काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले चीनका राष्ट्रपति सी चिन पिङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख ‘सीको विचारधारा तथा चीनको विशेषता सहितको समाजवाद’ लाई गलत ठहर गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले आइतबार एक वक्तव्य प्रकासित गरी सीको विचारधारा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन भएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा भएको बताउनुभएको छ।

सीको भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यबाट नेपालको विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै भारत माथिको नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई कम गर्न पनि मद्दत पुग्ने निष्कर्षसहित मसालले त्यसको समर्थन गरेको छ । तर सी विचारधारा र चिनियाँ समाजवादको भने मसालले विरोध गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै, मसालले अमेरिकी सहायता सम्बन्धी एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) संसदबाट अनुमोदन नगर्न पनि दबाब दिएको छ । एमसीसी रोकेर तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सही काम गरेको भन्दै आगामी संसद अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईप्रति आपत्ति पनि जनाएको छ ।

यस्तै मसालले कांग्रेस सांसद मोहम्मद अब्ताव आलमले १२ वर्ष पहिला केही व्यक्तिहरुलाई ज्युँदै इंटा भट्टीमा हालेर मार्ने जस्तो जघन्य अपराध गरेको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनबाट घटनाको प्रमाण नष्ट गरिएकोप्रति पनि छानबिन गर्न मसालले माग गरेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्यः

“चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेलामा जुन वक्तव्य जारी गरिएको छ, हाम्रो पार्टीले सामान्यतः त्यसलाई समर्थन गर्दछ । त्यसबाट नेपालको विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै भारत माथिको नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।

तर त्यो वक्तव्यमा सीको विचारधारा तथा चीनको विशेषता सहितको समाजवादको जुन चर्चा गरिएको छ ती दुवै गलत छन् र हामीले तिनीहरुको विरोध गर्दछौं । सीको विचारधारा वास्तवमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन भएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा हो ।

त्यहाँको कथित नयाँ ढाँचाको समाजवादी व्यवस्था वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसले अब साम्राज्यवादको रुप लिइसकेको छ । उक्त विषयहरुमा हाम्रो गम्भीर प्रकारको आलोचनाका बाबजुद चीनसितको नेपालको सम्बन्धको विस्तारलाई हामीले महत्व दिन्छौं र त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौं । त्यसका साथै हामीले नेपालको विकास सम्बन्धी सबै सम्झौताहरुलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्न सरकारसित माग गर्दछौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हिजो (२०७६ कार्तिक २ गते) मात्र प्रकाशित एउटा अन्तरवार्तामा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) संसदबाट अनुमोदन किन हुन नसकेको भन्ने कान्तिपुरका पत्रकारको जवाफमा उनले भनेका छन् : ‘त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्ण बहादुर महरा)ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो ।

सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरुका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कत्र्तव्य भन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो ।’ त्यस सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भनेका छन् : ‘आउँदो अधिवेशनबाट त्यो (एमसीसी) पारित हुन्छ ।’

ओलीको उक्त भनाईलाई हामीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दछौं । यदि त्यो प्रोजेक्टलाई पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले रोक्ने कुनै कार्य गरेको भए त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ र उनको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । यदि ओली सरकारले संसदको आगामी अधिवेशमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर पारित गराउने प्रयत्न गर्दछ भने त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्दछ ।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा प्रभूत्व कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ र, त्यसैले, त्यसको प्रकृति साम्राज्यवादी भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नै एउटा उपकरण हो ।

त्यसको मूल पक्ष आर्थिक भएको र, त्यसकारण, त्यसको सैनिक प्रकृति नभएको बताइएको छ । तर त्यसको उद्देश्य सामान्यतः अमेरिकन साम्राज्यवाद र मुख्यतः इन्डो–प्यासिफिक रणीतिको सेवा गर्नु नै हो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित गराउने ओलीको अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकारमा देखापरेको अमेरिकन साम्राज्यवादपरस्त सोचाईलाई नै बताउँछ ।

आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिलाई पूरा गर्नका लागि नै अमेरिकाले एमसीसीलाई पारित गराउन नेपाल सरकारमाथि दवाव दिइरहेको छ । त्यो अवस्थामा अमेरिकी दवावमा आएर त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नले अमेरिकन साम्राज्यवादको साम्राज्यवादी रणनीतिको नै सेवा गर्नेछ । त्यसैले हामीले ओली सरकारको त्यस प्रकारको प्रयत्नको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं ।

रौतहटमा १२ वर्ष पहिले भएको मोहम्मद अफताब आलमसित सम्बन्धित हत्या प्रकरण अत्यन्त गम्भीर र जघन्य प्रकारको अपराध हो । त्यहाँ ठूलो संख्यामा जिउँदै मानिसहरुलाई ईंटा भट्टीमा हालेर जलाइएको थियो । यो अत्यन्त दुःख र आश्चर्यको कुरा हो कि त्यति क्रुर र जघन्य प्रकारको अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अपराधीलाई सजाय दिने काम १२ वर्षसम्म हुन सकेन ।

राजनीतिक प्रभावका कारणले प्रहरीले त्यस सम्बन्धी कारवाहीलाई अगाडि बढाएन भने मानव अधिकारवादीले त्यसबारे गरेको छानवीनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन नसकेको कुरा थाहा भएको छ । यहाँसम्म कि त्यो काण्डमा मृत्यु भएका एकजना व्यक्तिकी आमाले त्यसबारे कारवाही अगाडि बढाउन उजुरी दिने काम गरेको हुनाले उनलाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । अहिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही अगाडि बढाउने काम गरिएको छ । उक्त विषयमा निष्पक्ष प्रकारले छानवीन गरी अपराधीलाई उपयुक्त सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा नेकपा (मसाल)ले जोड दिन्छ ।

उक्त अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकारको भएको कुरा स्वतः स्पष्ट छ । त्यो भन्दा कैयौं गुणा गम्भीर कार्य यो हो कि त्यस प्रकारको अपराधबारे आवश्यक छानवीन र कारवाही गर्न प्रशासन असमर्थ भयो । त्यसले हाम्रो देशको प्रहरी र प्रशासनमा कहाँसम्मको अकर्मण्यता छ, त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डका सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारको प्रहरी र प्रशासनको कमजोरी र असंगति गम्भीर रुपमा प्रकट भएको छ ।

त्यहाँ स्वयं प्रहरीद्वारा नै अपराधसित सम्बन्धित प्रमाणहरुलाई नष्ट गर्ने र अपराधीलाई बचाउने काम गरिएको थियो । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि त्यहाँ उक्त घटनासित सम्बन्धित अपराधीलाई पत्ता लगाउने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसकारण हामीले प्रहरी र प्रशासनको त्यस प्रकारको स्वरुपमा विस्तृत र गहन प्रकारले छानवीन गरी त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।”