काठमाडौं । भारतको असम राज्यमा एक लाख नेपालीभाषी ‘अनागरिक’ बनाइएको प्रति मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार मूलप्रवाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै असममा एक लाख भन्दा धेरै नेपाली भाषीहरुलाई भारत सरकारले राष्ट्रिय पञ्जिकरण ‘एनआरसी’ बाट बञ्चित गराएर सरणार्थी बनाउन खोजेको भन्दै नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष केसीसहित मूलप्रवाहका उपाध्यक्ष कपिल खनाल, महासचिव खगेश्वर शर्मा तथा मूलप्रवाहका पूर्व महासचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष गंगा पौडेल हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तो छ, ज्ञापन पत्र
‘हाम्रो सङ्गठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित नेपालीहरूको सामाजिक सङ्गठन हो । यसले स्थापना कालदेखि नै भारतस्थित नेपालीहरूका हक, हित र सामाजिक उत्थानका लागि काम गर्दै आएको छ । यसैक्रममा भारतमा हालै देखा परेको राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकण (एन.आर.सी.) को सम्बन्धमा सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
भारतमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लाखौँ नेपालीभाषीहरू रहेका छन् । तिनै नेपालीभाषीहरूको एउटा अंश आसाममा पनि बस्दछ । १८१६ पछि दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा ब्रिटिस फौजमा भर्ना भएका नेपालीभाषी पनि आसामलगायत पूर्वोत्तर भारत र भारतका अन्य भूभागमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
त्यसै क्रममा तत्कालीन काङ्ग्रेस आई नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले मार्च २४, १९७१ को मितिमा आसाममा रहेका नेपालीभाषीसमेतलाई भारतको नागरिक मान्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयका विरुद्ध अदालतमा उजुर हालिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०१३ मा पनि सरकारको सोही निर्णयलाई सदर ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाअनुसार पनि मार्च २४, १९७१ स सम्म आसाममा रहेबसेको प्रमाण पेस गरे नेपालीभाषीसमेतलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले पनि एन.आर.सी. को नाममा अनुमानित डेढ लाख नेपालीभाषीलाई भारतीय नागरिकताबाट वञ्चित गराइएको अवस्था छ । हालै भारत सरकारले अगस्त ३१, २०१९ का दिन घोषणा गरेको एन.आर.सी. सम्बन्धी रिपोर्ट अनुसार जुन १९ लाख ६ हजार ६५७ जनतालाई भारतीय नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यसमध्ये अनुमानित डेढ लाखजति नेपालीभाषी रहेका छन् ।
विगतमा आसामबाट १९७९ मा र मेघालयबाट १९८७ मा नेपालीभाषी नागकिरताकै बहानामा भगाइएको थियो । त्यसमध्ये कैयौँ शरणार्थीको रूपमा नेपालसमेत प्रवेश गरेका थिए । त्यस सिलसिलामा नेपालीभाषी भुटानी र बर्मेली शरणार्थीको समस्या जगजाहेर छ । यदि नेपाल सरकारले नेपालबाहिर रहेका नेपालीभाषीका नागरिकताप्रति समयमै उचित कदम नचाल्ने भने भविष्यमा भुटानी, बर्मेलीजस्तै नेपालमा शरणार्थीको समस्या झनै गम्भीर बन्ने प्रष्टै छ । त्यसकारण अहिले भारतमा देखा परेको एन.आर.सी. समस्यालाई समयमै कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अतः हामी भारतस्थित नेपालीहरूको प्रतिनिधि सङ्गठनको हैसियतले सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ कि तत्कालै भारत सरकारसँग कूटनैतिक पहल गरी हाल एन.आर.सी. को नाममा भारतीय नागरिकताबाट वञ्चित गराइएका लाखौँ नेपालीभाषीको समस्या सम्बोधन गरियोस् ।’
