बुटवल । प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब बिनासर्त उपलब्ध गराउन मिडियाहाउसहरुलाई आग्रह गरेको छ । सेवा सुविधासहित श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई तलब तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसहरुलाई दवाव दिने र पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसहरुलाई कारवाहीको माग गरेको छ ।
प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघका सचिव श्यामलाल पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका पत्रकारहरुलाई कामगर्ने वातावरणसहित काममा फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
दाङको भालुबाङमा सम्पन्न बैठकबाट नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनबाट केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा सर्वसम्मत बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन नसके संयुक्त प्यानल बनाउनु पर्ने र संयुक्त प्यानल पनि नभएको खण्डमा प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले एकल प्यानल बनाएर महासंघको निर्वाचनमा जानेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले अध्यक्ष उदय जीएमको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा जाने र निर्वाचनका लागि वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ ।
उदय जीएमको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल, प्रकाश थापा, गोपाल बराइली र राम सुवेदी सदस्य रहेको वार्तासमित गठन गरेको छ । साथै प्रगतिशील पत्रकार संघले देशका सबै प्रदेशमा समिति गठन गरी संयोजक र इन्चार्जसमेत तोकेको छ । प्रदेश १ मा गोपाल बराइलीलाई जिम्मा दिइएको छ । प्रदेश २ मा संयोजक हरि सापकोटा र इन्चार्जमा महेश रिजाल, बाग्मती प्रदेशमा संयोजक रमेश पौडल र इन्चार्जमा प्रकाश थापा, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा तारा शर्मा र इन्चार्जमा राम सुवेदी रहनु भएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकमा मोहन बेल्वासे र इन्चार्जमा श्यामलाल पोखरेल, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा जीवन शाही, इन्चार्जमा गिरीप्रसाद बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा केशवनाथ योगी र इन्चार्जमा विनोद पौडेललाई तोकिएको छ । त्यस्तै प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ हेर्ने गरी संयोजकमा शुक्रराज भण्डारी र राम सुवेदीलाई जिम्मा दिइएको छ ।
विधान संशोधनका लागि प्रकाश थापाको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल र विद्यानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिाधिसभा विघटनको कदम प्रतिगामी र असंवैधानिक भएकाले संसद पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
