काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाले माघ मसान्तसम्म सङ्घर्षको कार्यक्रम निश्चित गरेको छ । संसदको विघटनको विरुद्ध तथा विघटित संसदको पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन उक्त कार्यतालिका तय गरिएको हो । राजमो केन्द्रीय कार्यालयद्वारा प्रसारित अपिलमा यससम्बन्धी जानकारी दिइएको छ ।

अपिलको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
संसदको विघटनका विरुद्ध तथा विघटित संसदको पुनस्र्थापनका लागि देशव्यापी सङ्घर्ष गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको अपील

न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू
ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन देशको लोकतन्त्र र संविधानमाथि गम्भीर प्रकारको कुठाराघात हो । त्यो असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी कदम पनि हो । त्यसको विरोध गर्दै संसदको पुनर्स्थापनाका लागि संसदको विघटनको अर्काे दिनदेखि नै हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्योभन्दा पहिले पनि हामीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा तथा सङ्घीयता र भ्रष्टाचारको विरोधमा देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थियौ“ । अहिले त्यसका साथै संसदको विघटनका विरुद्ध तथा संसदको पुनर्स्थापनाको लागि सङ्घर्षमा उत्रन राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण लोकतन्त्र र न्यायप्रेमी जनतासित अपिल गर्दछ ।

आज देशमा एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर, प्रतिगामी शक्तिहरू गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि सडकमा उत्रेका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा जमाएको छ; र, त्यो भूमि फिर्ता लिने गम्भीर जिम्मेवारी नेपाली जनताको काँधमा आएको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसिसीको माध्यमद्वारा नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउन लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । देशमा भ्रष्ट्राचार, महङ्गी र कालोबजारीसमेत बढ्दै गइरहेका छन् ।

सङ्घीयताको कारणले देशमा अनावश्यक खर्चको बोझ बढेको छ; र, त्यसको परिणामस्वरूप जनतामाथि करको वृद्धि भएको छ भने विकासका कार्य धेरै नै कुण्ठित भएका छन् । सङ्घीयताद्वारा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै राष्ट्रिय विखण्डको स्थितिको सिर्जना गम्भीर हुँदै गइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसले तात्कालिक रूपमा जनजीवन मात्र त्रस्त भएको छैन, दीर्घकालीन रूपले पनि देश गम्भीर प्रकारको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सङ्कटको मुखमा उभिएको छ ।

देशको यस प्रकारको अवस्थामा उक्त समस्या समाधानको लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा ओली सरकारले संसदको विघटन गरेर देश र जनतालाई गम्भीर प्रकार र थप सङ्कटको मुखमा धकेलिदिएको छ । त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने तथा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

ओली सरकारले वैशाखमा चुनावको पनि घोषणा गरेको छ । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण राज्ययन्त्र, राजनीतिक पार्टी र जनतासमेतको ध्यान अहिलेका देशका मुख्य समस्याबाट हटेर अनावश्यक दिशातिर मोडिने छ । यदि चुनावबाट आफ्नो स्थिति बलियो नहुने देखेमा ओली सरकारले त्यो चुनावको मितिलाई लम्बाउँदै जाने, हुन नदिने वा सङ्कटकाल लगाएर देशलाई फासीवादतिर लैजाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

त्यो चुनाव तोकिएको समयमा नै भयो भने पनि अहिले कोरोना भाइसरको सामान्य प्रकारको उपचारका लागि समेत रकमको कमी भएको अवस्थामा चुनावका लागि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लाग्नुका साथै अर्बौं रुपियाँ दुरूपयोग हुने छ । त्यसरी देशका अगाडि उपस्थित सङ्कट अरू बढेर जाने कुरा स्पष्ट छ ।

यो कुरा प्रष्ट छ कि अहिले संसदको विघटन गर्ने र चुनावको समेत घोषणा गर्ने जुन कार्य भएको छ, त्यसका पछाडि कुनै राजनैतिक वा संवैधानिक औचित्यता छैन । सामान्यतः सत्तारूढ सङ्गठनमा भएको अन्तरकलह र विशेषतः ओलीको व्यक्तिगत पद र महत्त्वकाङ्क्षाका लागि नै देशलाई यति ठुलो सङ्कटमा धकेल्ने काम भएको छ । सामान्य दलीय अन्तरकलह वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सम्पूर्ण देश र जनतालाई यति ठुलो सङ्कटको मुखमा धकेल्नु अत्यन्त गम्भीर प्रकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी कार्यको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै शीघ्र संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दछ ।

संसदको पुनर्स्थापनापछि पनि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान नहुने तथा देशको दिगो विकास पनि नहुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसका लागि नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण आन्दोलनको दौरानमा वर्तमान संसदीय प्रणालीद्वारा जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुन नसक्ने भएकाले जनवादी क्रान्ति आवश्यकता छ भनेर पनि जनतामा चेतना दिँदै जानुपर्दछ । विद्यमान संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्रद्वारा जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुन नसक्ने भए पनि तात्कालिक रूपमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्थाले समेत प्रगतिशील र सकारात्मक महत्त्व राख्दछन् । अहिलेको ओलीको कदमबाट यी उपलब्धिमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ; र, देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हामीले विघटित संसदको शीघ्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दछौँ । त्यसका साथै गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा तथा सङ्घीयता र भ्रष्टाचारको विरुद्धसमेतको लागि हाम्रो सङ्घर्ष लगातार अगाडि बढिरहने छ ।

उक्त सङ्घर्षको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले तल लेखिएअनुसारको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषण गरेको छ :

१. यही पौष १९ गतेसम्म आन्दोलनको प्रचारात्मक कार्य गर्ने । त्यसका लागि मुख्य रूपले प्रदेशस्तरमा अनलाइन कार्यशालाको आयोजना गर्ने । यो अवधिमा विभिन्नस्तरका बैठक गरेर आन्दोलनको तयारी गर्ने ।

२. पौष २० गते देशव्यापी रूपमा जिल्लास्तरमा सभा, जुलुस, कोणसभा, मोटरसाइकल र्याली, मसाल जुलुस आदि जे सम्भव छ, त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने ।

३. पौष २१ गतेदेखि पौषको मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा कार्यकर्ताको बैठक गरेर आन्दोलनको ठोस कार्यक्रम बनाउने ।

४. माघ १ गतेदेखि मसान्तसम्म पालिका वा वडा स्तरमा पनि प्रचारात्मक वा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरुको साथै अन्य सम्भव भएका कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्न पहल गर्ने । त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरु प्रदेश वा जिल्लाहरुले आफ्नो स्थिति अनुसार प्रदेश वा जिल्ला स्तरमा पनि निश्चित गर्न सक्नेछन् ।

अन्तमा उक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामीले सम्पूर्ण लोकतन्त्र र न्यायप्रेमी जनतासँग अपिल गर्दछौँ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा
केन्द्रीय कार्यालय