काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधि सभामा महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट नेत्री पालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत संघीयता खारेजीको माग गर्नुभएको हो ।
पालले लेख्नुभएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, आँट गर्नुहोस् । संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुहोस् । नेपाली जनताको मनमस्तिस्कमा सधैँ बस्नुहुनेछ । मेरो ब्यक्तिगत विचार ।’
बिहीबार लेखिएको सो स्ट्याटसमा सयौं कमेन्ट आएका छन् । अधिकांशले उहाँको भनाईलाई समर्थन जनाउँदै संघीयता खारेजीको माग गरेका छन् । कतिपयले त संघीयता खारेज गरे प्रधानमन्त्री ओली ‘राजनेता’ बन्ने र नेपालीको मस्तिष्कमा सधैँ बस्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
फेसबुक स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्दै मातृकाप्रसाद तिमिल्सिनाले लेख्नुभएको छ, ‘तपाईं जत्तिको नेताले सबै कुरा नबुझेर बोल्नु भएन होला भन्ने लाग्छ । संघियताका बिपक्षमा केपि नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिक निर्णय गरोस्, अन्यथा तपाईंको बोलीलाई यति हल्का नबनाउनु नै बेस हुन्छ दीदी ।’
यस्तै, पुष्कर भट्ट लेख्नुहुन्छ, ‘संघीयता देशको लागि अनावश्यक खर्च गराउने ठाउँ भएकोले देशले यो खर्च धान्न सक्दैन र फाल्नै पर्ने हुन्छ ।’
नविन नेपालको भनाई रहेको छ, ‘उच्च विचार ! द्रुत गतिले देशको विकाश गर्नु छ भने राज्य कोषबाट हुने अनावश्यक खर्चमा कटौति जरुरी छ । आफ्नो बिचारमा दृढ रहनुस बहिनी न्याय प्रेमी नेपालीको साथ र सहयोग सधैं तँपाईले पाउनु हुनेछ ।’
यसैगरी सन्तोष खड्काले लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादन, प्रादेशिक आर्थिक उत्पादन बिना प्रवासीएका मजदुरबाट पठाईएको रेमिटान्स र जनताबाट ढाड सेकेर उठाएको करले नेता पाल्न सकिन्न । तसर्थ स्थानीय निकाय यथावत राखी तिनलाई नियमन गर्ने निकाय बनाई प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
सो स्ट्याटसमा आएका सयौं कमेन्टमध्ये केहीले संघीयताको समर्थन गरेपनि अधिकांशले भने विरोध गरेका छन् भने खारेजीमा जोड दिएका छन् ।
