काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्स लिइरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घलगायत विभिन्न पार्टी सम्बद्ध महिला सङ्घका संयुक्त टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सम्बन्धमा आफूले यसअघि नै विज्ञप्ती निकालिसकेको र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिका बारे परामर्श लिइरहेको बताउनुभएको हो ।

सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेस गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेकोसमेत बताउनुभयो । सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा, देश र जनताको हितमा सधैँ समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला सङ्गठनहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ । उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर रहने भन्दै महिला सङ्गठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ), की संयोजक अमृता थापा, समाजवादी महिला सङ्घ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादव र विवेकशील–साझा महिला सङ्घकी अध्यक्ष समीक्ष बास्कोटाले सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र-

“भर्खरै मुलुकमा उत्पन्न राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा सम्माननीय सभामुखज्यू जानकार नै हुनुहुन्छ । सो राजनैतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा हामी निम्न महिला सङ्गठनहरूले गम्भीर तबरबाट ध्यानाकर्षण गर्न संयुक्त रूपमा छलफल गरी हाम्रो साझा धारणा राखेर सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष उपस्थित भएका छौँ ।

यही २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चित कालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएका छन् । आम नेपाली जनता, राजनैतिक दल र थुप्रै सहिदको बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई प्रतिनिधि सभा विघटनद्वारा नष्ट गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । उनको यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चरम व्यक्तिवादी, अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्रको परिणाम हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको घोषणा खारेज हुनुपर्दछ । यदि यो प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्न सकिएन भने संविधान र आम नेपाली जनताको भावना विपरीत हुने छ । भविष्यमा हुने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर रहने सम्भावना रहन्छ । देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिने छ । देश प्रतिगामी शक्तिहरूको खेलमैदानमा परिणत हुने छ, जसको कारणले आर्थिक विकास ठप्प हुने छ ।

हाम्रोजस्तो देशमा अरबौँ खर्च हुने मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक र सम्भव दुवै छैन । निर्वाचनमा हुने खर्चको कारण कोभिड–१९ जस्ता महामारीबाट आम जनतालाई बचाउन सकिने छैन । विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने र शान्तिसुरक्षा कमजोर हुँदै जाने छ । फलस्वरूप आम नेपाली जनतामा निराशा छाउने छ । संविधानले कल्पनै नगरेको परिस्थिति र दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर हठात् कथित विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित होस् भनी हामी निम्न महिला सङ्गठनहरू जोडदार माग गर्दै सम्माननीयज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।”