काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) सम्बद्ध स्वदेशका १६ वटा जनसङ्गठनहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
केपी ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र अधिनायकवादी उल्लेख गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहने बताएका हुन् ।
२०७७ पुस १२ गते संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“केपी ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यलाई हामी अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र अधिनायकवादी कदम ठान्दछौँ; र, तत्कालै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दछौँ ।
देशमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता रहँदै आएको थियो । त्यसको फलस्वरूप एकातिर, देशमा भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादको चलखेलका लागि अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो भने अर्कातिर, देशको विकास, निर्माण र शासनजस्ता विषय गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै आएका थिए ।
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनले देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुईतिहाइको नजिक पुर्याइदिएको थियो । तर दुःखको विषय यो भएको छ, यति प्रष्ट बहुमतको सरकार बने पनि त्यो सरकारले न त जनअपेक्षानुरूप काम गर्न सक्यो, न पाँच वर्षसम्म नै स्थिर सरकार दिन सक्यो । अहिले त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ । यसको तात्कालिक प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्न थालेको छ ।
देशमा दुईतिहाइ बहुमतको वामपन्थी नेतृत्वको सरकार हुनुका बाबजुद भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको थियो । महिला तथा बालबालिकामाथिका हत्या, हिंसा र बलात्कार बढ्दै गएका थिए । महङ्गी चरम रूपमा बढिरहेको थियो । कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार आवश्यकतानुसार हुन सकेका थिएनन् । यी सबै विषयले गर्दा जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको थियो । यो अवस्थाको फाइदा प्रतिगामी राजावादीहरूले उठाउन खोजिरहेका थिए । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा राजावादीहरूको हौसला बुलन्द हुन पुगेको छ ।
हामी यस विषयमा प्रष्ट छौँ, अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुने छैन । त्यसका बाबजुद अहिलेको गणतन्त्र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको परिणाम हो; र, यो प्रगतिशील व्यवस्था हो । यस प्रकारको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अहिलेको निर्णयले प्रतिगमनका लागि आधार तयार हुँदै जाँदा गणतन्त्रमाथि आँच पुग्ने छ; राष्ट्रियता कमजोर पर्ने छ; र, धर्म निरपेक्षतामाथिसमेत खतरा उत्पन्न हुने छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिमा हामी तत्कालै प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दछौँ । उक्त माग पूरा नहुँदासम्म हामीले निरन्तर सडक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ ।”
प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का का.वा. अध्यक्ष लोकराज भुसाल, अखिल नेपाल युवक सङ्घका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, अखिल (छैठौँं) का अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकी, जातीय समता समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर विक, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. श्रीधर गौतम र रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष रेम रानाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोका, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सानोभाइ कार्की, अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्मा, तराई मधेश जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलम, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष उदय जिएम, अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ (अन्पा) का अध्यक्ष डा. गोविन्द आचार्य र अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका संयोजक पृथ्वी थापाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
