काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओलीको निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सम्बन्धमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्लजे सर्वोच्चमा पठाएको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ । आवश्यक कागजात पाँच दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै यो विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।
पाँच सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवाद समेत भएको थियो । पाँच जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको थियो ।
गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।
