राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो भावी कदमबारे विज्ञहरूसँग परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भन्दै सभामुखले त्यसको प्रतिकार स्वरूप बैठक बोलाउनु पर्ने सुझावहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यस सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग कानुनी परामर्शमा उनी जुटेको बताइएको छ।
उनको अनौपचारिक परामर्श प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन उनले प्रयोग गर्न सक्ने विशेषाधिकारका विषयमा पनि रहेको बुझिएको छ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने भने, ‘सभामुखले संविधानविद् र कानुनविद्सँग नियमित रूपमा विचारविमर्श गरिरहनुभएको छ र नियमित छलफलमा हुनुहुन्छ।’
तर सभामुखको विशेषाधिकारबारे कानुनविद्हरूबीचमा पनि मत बाझिएको छ।
विशेषाधिकार प्रयोग
संविधानको धारा १०३ मा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने एकपक्षको तर्क छ। तर उनले त्यसबारे औपचारिक रूपमा यसबारे मुख खोलेका छैनन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम गैरसंवैधानिक र अनधिकृत भएकोले संसद् जीवित नै रहेको बताए।
सैद्धान्तिक आधार
उनले भने, ‘कार्यपालिकाले संसद् बोलाउने कुरामा अवरोध खडा गरिसकेपछि आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ।’
त्यसका अतिरिक्त छ महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् अधिवेशन नडाकिएको र पौष १७ गते छ महिना पुग्ने हुनाले संसद् बैठक बोलाउन सकिने सैद्धान्तिक आधारहरु रहेको उनले बताए।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका विचारमा पनि संविधानतस् प्रतिनिधिसभा जिवितै रहेकोले मर्दै नमरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन कुनै अवरोध छैन।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्ने बैठक नबोलाइएमा सभामुखले राजनीतिक रूपमा सांसदहरूलाई बोलाएर बैठक गर्न सक्नुहुन्छ।’
‘प्रतिनिधिसभा मरिसक्यो’
तर नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलका भनाइमा प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेकोले सभामुखले बैठक बोलाउन मिल्दैन।
पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि उक्त कदम असंवैधानिक नै भएपनि त्यो निर्णय बदर नभएसम्म प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदैन, त्यसको अस्तित्व छैन।’
उनले थपे, ‘अस्तित्वमा नै नभएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन र यसरी बैठक आह्वान गर्न मिल्छ भन्ने बेतुकका हुन्।’
उनले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सडकमा चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको र त्यसले कानुनी वैधता पाउन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
केही कानुन व्यवसायी तथा विज्ञले विशेषाधिकारको नाममा सभामुखले बैठक आह्वान गर्न सक्ने भनेर गरेको चर्चालाई राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई दबाव दिने रणनीतिका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
‘संसद् हैन सर्वोच्चको विषय’
सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा सभामुखले केही गर्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ।
सभामुखको विशेषाधिकारको विषयसँग जोडिएको संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।’
तर नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रूद्र पोखरेलका भनाइमा धारा १०३ ले सभामुखले आफ्नो काम कारबाही आफैले नियमित गर्न सक्ने आधार लिएको भएपनि संसद् चलेको बेलामा मात्र सभामुखको त्यस्तो भूमिका हुने बताउँछन्।
उनले थपे, ‘तर अहिले संसद् नै नभएको बेला सभामुखको विशेषाधिकार स्वतः अनुचित र अवैधानिक हुन्छ।’
त्यसरी सभामुखले बैठक आह्वान गरे मुलुक थप ठूलो मुठभेडमा जाने उनको चिन्ता छ। बीबीसी
