काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले आज देशमा जे जति सुविधाहरु उपलब्ध छन्, धेरै संघर्षबाट प्राप्त भएको भन्दै थप उपलब्धिबा लागि अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शनिबार अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको भर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रममा महामन्त्री सिंहले अहिले प्राप्त अधिकारका लागि जनताले ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतको तुलनामा महिलाहरुले धेरै अधिकार पाएपनि त्यसैमा रुमल्लिएर बस्न नहुनेमा सिंहले जोड दिनुभयो ।

सिंहले भन्नुभयो, ‘विगतमा सति प्रथा थियो । बहुविवाह प्रथा थियो । महिलाहरु पढ्न पाउँदैनथिए । तर अहिले महिलाहरुले धेरै अधिकार पाएका छन् । यी उपलब्धि त्यत्तिकै प्राप्त भएको होइन । कैयौं पुस्ताले संघर्ष गरेपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो ।’

महामन्त्री सिंहले अहिले जे छ, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्न नहुने बताउनुभयो । अघिल्ला पुस्ताले त्याग र बलिदान नगरेको भए अहिले कैयौं छोरीहरु, बुहारीहरु सतिप्रथाका नाममा ज्यूदै चितामा जलिरहेका हुन्थे भन्दै सिंहले जसरी लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट अहिले महिलाहरुले अधिकार पाएका छन्, भावी पुस्ताका लागि अहिले थप संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अहिले महिलाहरु पढ्न लेख्न पाउने, अंश दाबी, जागिर, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता अधिकार पाएपनि अझै महिलाहरुमाथि विभेद कायमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न र प्राप्त उपलब्धिसमेतलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन महिलाहरु सचेत र संगठित हुनुपर्ने सिंहले बताउनुभयो ।

समाजमा अन्याय, अत्याचार र विभेद छ भन्ने धेरैले जानेपनि सही दृष्टिकोण नभएसम्म त्यसलाई बदल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै महामन्त्ती सिंहले हाम्रो उदेश्य त्यसलाई बदल्नु हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मार्क्सवादी नेलिनवादी संगठनात्मक प्रणालीले नै हाम्रो दृष्टिकोण बदल्न र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि सही नीति अपनाउन मद्दत गर्ने सिंहको भनाई थियो । उहाँले अखिल नेपाल महिला संघलाई महिला अधिकारका साथसाथै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव पनि दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता पदम रोकाले बर्तमान संविधनले महिलाहरुको विभिन्न अधिकारको ग्यारेन्टी गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको बताउनुभयो ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समावेशीताको सिद्धान्त आंशिक रुपमा भएपनि राजनीतिक रुपमा अधिकांश ठाउँमा कार्यान्वयन भएको अधिवक्ता रोकाको भनाई थियो । तर, राज्यले संविधान र कानुनमा महिला अधिकार लेखिदिए पुग्छ भनेर सारभूत रुपमा लिएका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता उत्पिडनमा कमी नआएको बताउनुभयो ।

महिला संगठनले महिला अधिकारका कुरालाई सारभूत रुपमा नलिएर तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिन दबाब दिनुपर्ने रोकाले बताउनुभयो ।

यो पनिः राष्ट्रपति महिला छन् भनेर नाक फुलाउँदैमा महिलाको मुक्ति हुँदैनः केसी