काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सो रिटमा सरकारले मंगलबार ल्याएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त अध्यादेश सर्वसाधारण नेपालीको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै र नेपाली नागरिकले उक्त कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नका लागि सूचनासम्म पनि नपाइसकेको र सो प्रयोजनका लागि कुनै पनि तवरले सूचना उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा अवान्छित रुपमा हतार गरी अध्यादेश जारी भएको रिटमा उल्लेख छ।
विवाद रहेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीका यस्ता क्रियाकलाप रोकथामका लागि सचेत गराउनसमेत माग गरिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा हिजै परिषदको बैठक बसेपनि कुनै निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध सत्तारुढ दलकै नेतालगायत विपक्षी दलले विरोध गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदको पुनर्संरचना अध्यादेशमार्फत गर्न खोज्नु गलतः मसाल
