काठमाडौँ । गत वर्षको र अहिलेको समेत बक्यौता रकम असुलउपर गर्न उखुकिसानहरू राजधानीमै आएर सङ्घर्षमा उत्रिएपछि अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले त्यसप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ मङ्सिर २९ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै ऐक्यबद्धता जाहेर गरिएको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा किसानका उत्पादनको बजारीकरण, धानको समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी, सरकारी कर्मचारीको कमिसनखोरी चरित्र, बिमा अनुदान, आधुनिक कृषिप्रविधिको उपयोग, चिनी मिलको कारोबार, मलको व्यवस्थापन तथा रासायिक मलको स्थानमा प्राङ्गारिक मलको गुरुयोजनाजस्ता विषय उठाइएको छ ।
आफूले उठाएका माग पूरा नगरे उखुकिसानसँगै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी सरकारलाई दिइएको सो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“१. उखुकिसानहरू आफ्नो उखु उत्पादनको अघिल्लो वर्षको अरबौँ बक्यौता र अहिलेको पनि लगभग ९० करोड बाँकी बक्यौता असुलीउपर गर्न काठमाडौँमा नै आएर सङ्घर्षमा उत्रेका छन् । उखुकिसानहरूको उक्त सङ्घर्षलाई सहयोग र समर्थन गर्दै अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
२. उखुकिसानसहितका अन्य किसानका उत्पादनको बजारीकरणप्रति सरकारले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यस सङ्गठनले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको छ । यसका लागि किसानको उत्पादन किनिदिने र त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्दछ, जसरी पेट्रोलियम पदार्थको खरिद एवम् विक्री–वितरण आयल निगमले गर्दै आइरहेको छ; चिनी, नुन, मलसमेतअन्य कृषिवस्तुको खरिदविक्री साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले गर्दै आइरहेको छ । कृषि उत्पादनलाई पनि त्यही प्रकारको संस्था खडा गरी खरिद एवम् विक्री–वितरणको व्यवस्था गर्ने वा कृषि सहकारीमार्फत त्यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले तुरुन्त ध्यान दिन माग गर्दछ ।
३. उखुलगायत धान, गहुँको समर्थन मूल्य मात्र तोकेर सरकार दायित्वविहीन भएको छ । यसको परिणामस्वरूप धान खरिद गर्ने व्यवसायीहरूले त्यो समर्थन मूल्यभन्दा कम रेटमा धान खरिद गरिरहेका छन्; र, त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारीहरू कमिसनमा लागेको कुराले किसानहरू मारमा परेका छन् । त्यसका लागि कमिसन खाने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने र समर्थन मूल्यमा धान खरिदको ग्यारेन्टी गराउन सरकारी संयन्त्रले दायित्व लिनुपर्ने कुरामा हाम्रो सङ्गठन जोड दिन्छ ।
४. उखुकिसानको अन्य समस्याहरू बिमा अनुदान, उत्पादनमा कृषिप्रविधिको प्रयोग, चिनी मिलहरूको अत्यन्त निकृष्ट कारोबारप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन पनि सरकारसँग माग गर्दछ ।
५. मलको व्यवस्थापनमा पनि सरकार असफल भएको छ । धानमा असफल भएजस्तै गहुँमा पनि मलको अभाव देखियो । यसको व्यवस्थापन पनि सरकारले गरिरहेको छैन । यसको आपूर्तिको व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् । रासायनिक मलले मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वराशक्ति घटिरहेको कुरा प्रष्ट छ । यसको वैकल्पिक व्यवस्था प्राङ्गारिक मलको उत्पादनको गुरुयोजनामा तुरुन्त लाग्नसमेत माग गर्दछ ।
यदि सरकारले किसानका माथि उल्लेखित समस्या र उखुकिसानको समस्याउपर समाधान गर्नेतिर ध्यान नदिएमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) उखु किसानसहित सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने छ ।”
