काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले भारतमा किसानहरूले चलाएको आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता जनाएका छन् । २०७७ मङ्सिर २७ गते संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले एक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियतका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको उक्त वक्तव्यमा बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछिको सात दशकसम्म पनि भारतीय किसानले आमूल परिवर्तन र समुन्नति प्राप्त नगरेको बताउँदै अहिले लागतमूल्य, लाभकारी मूल्यको प्राप्ति, विचौलिया, विचौलिया, ठुला जमिन्दार तथा दलाल पुँजीपति, साम्राज्यवादी कर्पोरेट वित्तीय पुँजीको शोषणको अन्त्यजस्ता विषयमा आन्दोलन उठाइएको बताइएको छ ।
आन्दोलनरत भारतीय किसानसँग अन्तरक्रियाको आवश्यकतासमेत औल्याइएको वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ भारतीय किसानले किसान र कृषिक्षेत्रका ज्वलन्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समस्यालाई लिएर चलाएको व्यापक संयुक्त आन्दोलनप्रति जोडदार समर्थन जनाउँदै भारतीय किसानका जायज माग र किसानले चलाएको आन्दोलनप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ ।
त्यस महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका भारतका केन्द्रीयस्तरका नौ वटा किसान सङ्गठन र अन्य सयौँ कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सामाजिक सङ्गठन तथा यो आन्दोलनप्रति दृढ समर्थन जनाउने र सहयोग गर्ने भारतका वाम तथा लोकतान्त्रिक दल एवम् विशिष्ट व्यक्तित्वप्रति पनि सम्मान प्रकट गर्दै चलिरहेको आन्दोलनले उचाइ र सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ ।
भारतले करिब २०० वर्षको ब्रिटिस साम्राज्यवादको दासताबाट स्वाधीनता प्राप्त गरे पनि भारतका अधिकांश किसानले उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन र समुन्नतिको जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा र आशा स्वाधीन भारतले सात दशक बिताइसक्दा पनि उनीहरूलाई प्राप्त भएन । यस अवधिमा जे जति सुधार भए, त्यसबाट किसानवर्गको एउटा सानो तप्काले केही न केही लाभ उठाउन सके पनि बहुसङ्ख्यक किसान ती सुधारबाट पनि बञ्चित र विमुख नै रहन बाध्य हुँदै आए । फलतः आज लागत मूल्य नउठ्ने, लाभकारी मूल्य नपाउने र कृषिमा आएको सुधारबाट कर्पोरेट पुँजी, विचौलिया र ठुला व्यापारी मात्र लाभान्वित हुने र आम किसान र व्यापक उपभोक्ता सधैँ चर्को मारमा पर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । सिँचाइ, उन्नत बिउबिजन, उन्तत औजार र उन्नतखेतीको तरिका र त्यसका लागि उपयुक्त पूर्वाधारबाट उनीहरु बञ्चित रहँदै मात्र आएनन्, ठुलो ऋणको बोझले गर्दा लाखौँ किसानले एकातिर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन भने अर्कोतिर, कृषिक्षेत्रबाट विकर्षित भएर सहर र महानगरतिर न्यून मजदुरीका निमित्त पलायन हुन र भौतारिन बाध्य भएका छन् ।
यसरी एकातिर, भारतीय किसान ठुला जमिन्दार र दलाल पुँजीपतिबाट शोषण उत्पीडनमा परेका छन् भने अर्कोतिर, आजको साम्राज्यवादी कर्पोरेट वित्तीय पुँजीको पनि नराम्रोसँग सिकार हुँदै आएका छन् । यो दोहोरो पीडाको चक्रब्यूहबाट मुक्त हुन अहिलेलाई कम्तीमा भारत सरकार स्वयम्ले गठन गरेको स्वामिनाथन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार भारतीय किसानवर्गका निम्ति नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन होस् भन्ने उनीहरूको जोडदार माग रहेको छ । त्यसैले मोदी सरकारले कृषि कानुन संशोधनको नाममा बनाएका काला कानुन फिर्ता गर्न र स्वामिनाथन आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन लागु गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, त्यो जायज र उपयुक्त छ । त्यो आयोगले कृषि लागतमा कम्तीमा ५० प्रशत थप गरेर समर्थन मूल्य दिइनुपर्ने, कृषिउपजको लाभकारी मूल्य किसानले पाउनु पर्ने, भण्डारणको सुविधा व्यवस्थित हुनुपर्ने, वैज्ञानिक सिँचाइ, उन्नत बिउ, मल, खेतीपातीको उन्नत तरिकाका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार खडा गरिनुपर्ने र कृषि र किसानको जीवन सुनिश्चित र समुन्नत हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रावधान रहेका छन् । मूलतः तिनै प्रावधानलाई अघि सारेर भारतका सारा किसान आज आन्दोलिन छन्; र, त्यसमा दृढतापूर्वक लागिरहेका छन । भारतीय किसानका यी समस्यालाई मध्यनजर राखेर हामी नेपालका चार किसान सङ्गठनले यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हौँ; र, त्यसको सफलताको कामना गरेका हौँ ।
अन्त्यमा हामी नेपाल र भारतका किसानवर्गका साझा वर्गीय माग पनि रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साम्राज्यवादी पुँजीको सिकार पनि भइरहेको सन्दर्भमा दुई देशका किसानबिच साझा सङ्घर्षलाई सही दिशा दिन र सङ्घर्षलाई सफल पार्न परस्पर अनुभवको आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया र कृषि र किसानवर्गमाथिको शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि भारतीय किसानवर्गका प्रतिनिधि सङ्गठनसँग आग्रह पनि गर्दछौँ ।”
