काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार आफ्नैको गलत कार्यशैलीका कारण प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको धारणा व्यक्त गरेको छ । २०७७ मङ्सिर २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनुभएको संसदभित्रका राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकमा राजमो प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
राजमो महासचिव जनकराज शर्मा र राजमो प्रतिनिधि भैरवराज रेग्मीले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सरकारकै गलत कार्यशैलीले गर्दा प्रतिगामीलाई सडकमा चल्मलाउने वातावरण तयार भएको धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो । दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि जनअपेक्षानुसार सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसैमाथि टेकेर प्रतिगामीहरू सक्रिय भएको परिस्थितिमा प्रतिगामी खतराका विरुद्ध एक ढिक्का हुन राजमोका प्रतिनिधिहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा राजमो प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ को महामारीका बेला स्वयम् सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चर्किंनु दुःखद भएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको बताउँदै उहाँहरूले कोभिडको निःशुल्क परीक्षण र उपचारका दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । कोभिड–१९ को भ्याक्सिन बन्दै गइरहेको समाचार बाहिर आएको अवस्थामा राजमो प्रतिनिधिहरूले त्यसको उपलब्धताका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
यस्तो महामारीका बेलामा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु विडम्बना हो भन्दै उहाँहरूले भ्रष्टाचार देशव्यापी रूपमा व्यापक र संस्थागत हुँदै गएको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार जताततै छ, विकास निर्माण, अनुगमन, विभिन्न भौतिक संरचनाको शिलन्न्यासको क्रममा सरकारी साधनश्रोतको दुरूपयोगलगायत सबैतिर भ्रष्टाचार छ’ प्रतिनिधिहरूले भन्नुभयो– ‘यस्तो भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीयतहसम्मै छ ।’ उहाँहरूले भन्नुभयो– ‘सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेन, भ्रष्टाचारीले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका छन् ।’ ‘तत्कालै उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको छानबिन गरियोस्’ राजमो प्रतिनिधिहरूले जोडदार माग गर्नुभयो ।
देशमा महिला तथा बालबालिकामाथिको हत्या, हिंसाजस्ता घटना बढ्दै गइरहेकोमा राजमोका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सामान्यतः अपराधको विरुद्ध कानुन बनेको भए पनि सरकारका अङ्गहरूले ती कानुन व्यहारमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राजमो प्रतिनिधिहरूले पीडितलाई तत्कालै न्याय प्रदान गर्न फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा चरम रूपमा महङ्गी बढिरहेको बताउँदै उहाँहरूले बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
देशमा सार्वभौम संसद हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाउने खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक नभएको बताउँदै राजमो प्रतिनिधिहरूले सरकारसित तत्कालै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुभयो । ‘देश र जनताका समस्या सार्वभौम संसदबाट निर्णय गरेर समाधान गरिनुपर्दछ’ उहाँहरूले भन्नुभयो– ‘अध्यादेशबाट काम चलाउनु खोज्नु प्रजातान्त्रिक कार्यशैली होइन ।’
सीमा अतिक्रमणजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भको अवस्थामा त्यसअनुरूप सरकारले काम गर्न नसकेकोमा राजमो प्रतिनिधिहरूले यसबारे सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार के गरिरहेको छ ? त्यसबारे सरकारले जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्दछ’ राजमो प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।
‘सरकार स्वयम् माफिया, दलाल पुँजीपतिको पक्षमा छ कि भन्ने महसुस भइरहेको छ’ उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो– ‘सत्तारूढ नेकपा र त्यसको सरकार दुईतिहाइ बहुमत हुनुका बाबजुद जनताको समस्या समाधान गर्न किन सक्षम हुन सकेन ?’ उहाँहरूले सत्तारूढ नेकपाले जननिर्वाचित सरकार भएका कारण जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
राजमोका प्रतिनिधिहरूले बैठकमा आफूहरूले सरकारको मैत्रीपूर्ण आलोचना गरिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘हामी यो सरकार भर्खरै ढल्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छैनौँ’ उहाँहरूले भन्नुभयो– ‘किनकि हामीलाई थाहा छ, यो सरकार ढलेर यसपछि बन्ने मिलीजुली सरकार योभन्दा पनि झन् घातक हुने छ ।’ उहाँहरूले थप्नुभयो– ‘हामी चाहन्छौँ, यो सरकार कायम रहोस्, तर सरकारले आफ्नो जनविरोधी कार्यशैली तत्कालै सच्याओस् ।’
संसदभित्रका अन्य पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेमकिपा, राजपा, राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले केही पनि नगरेको भन्ने नभएर केही न केही काम भएको अवस्था हो भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलहरूसितको अन्तरक्रिया जारी राख्ने दावी पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दलका आलोचना, सुझाव र टिप्पणीलाई गम्भीरता लिने छौँ ।’
