काठमाडौँ । अखिल नेपाल महिला सङ्घसहितका महिला सङ्घसङ्गठनहरूले महिला तथा बालिकामाथिको जघन्य अपराधलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन अपिल गरेका छन् । पछिल्लो केही समययता महिला तथा बालिमाथिको हत्या, हिंसाजस्ता जघन्य घटना बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूले यस्तो अपिल गरेका हुन् ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) की अम्बिका मुडभरी, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी राजकुमारी शाही, अखिल नेपाल महिला युनियनकी सीता सुवेदी, नेपाल महिला फेडरेसनकी आशा महर्जन र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालकी धनकुमारी सुनारको हस्ताक्षरमा २०७७ मङ्सिर १३ गते जारी संयुक्त प्रेसवक्तव्यमा यस्तो अपिल गरिएको हो ।

संयुक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको महिला र बालिकामाथिको बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाप्रति संयुक्त महिला सङ्घ सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पछिल्लो समय महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा ६ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको संयुक्त महिला सङ्घ सङ्घर्ष समितिले घोर निन्दा र भत्र्सना प्रकट गर्दछ । एक अबोध बालिकामाथि भएको यस प्रकारको जघन्य अपराधको जति नै निन्दा र भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । सङ्घर्ष समितिले घटनामा संलग्न अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय, बालिकाको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्यायको लागि जोडदार माग गर्दछ । बालिका हत्याको विरोध र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोधमा निस्किएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीद्वारा व्यापक दमन भएको छ । सङ्घर्ष समितिले प्रहरी दमन घोर भत्र्सना गर्दछ । प्रहरीको गोली लागी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने गम्भीर घाइतेहरूको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ । मृतकका आफन्तलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार र घटनाको न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा महिला र बालिकामाथिको बलात्कार, बलात्कारपछि हत्यालगायत महिला हिंसाका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । महिला तथा बालिकामाथि भइरहेको यस प्रकारको हिंसाका घटनाले सिङ्गो मुलुकलाई नै चिन्तित र लज्जित बनाइरहेको छ । यस्ता घटनालाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा बुझ्न र समस्यालाई समाधान गर्न गम्भीर हुन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । यस प्रकारका महिला तथा बालिकामाथिका हत्या, हिंसाजस्ता जघन्य अपराधको विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन र ती घटना हुन नदिनका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न विभिन्न राजनीतिक दल, महिला सङ्गठन, मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूसँग अपिल गर्दछौँ ।”