दाङ । अमेरिकी संस्था एमसिसी र नेपालका विभिन्न सरकारद्वारा राष्ट्रघाती सम्झौताको खारेजी, भारतले अतिक्रमण र कब्जा गर्दै आएको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक, सुस्तालगायत भूभागमाथि नेपालको स्वामित्व कायम गर्नेलगायतको विषयमा २२ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थारूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्लाध्यक्ष गणेश आचार्यले राष्ट्रियता, जनतन्त्र , जनजीविकाका साथै कोरोना उपचारमा सरकारको उदासिनता र एमसिसी सम्झौताको खारेजीका लागि जनआन्दोलन गर्ने बेला भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि आम जनता तयारी अवस्थामा रहन पनि आग्रह गर्नुभयो।
फरक प्रसङ्मा बोल्दै आचार्यले सरकारले कोरोनाको उपचार गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्दा पनि कम्युनिष्ट नामधारी सरकारका मन्त्रीहरू उल्टै मुद्दाको फाइल बोकेर सर्वोच्च अदालत धाएर नेपाली जनताको अपमान गर्ने काम गरे’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा (माले) का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द केके, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका जिल्लाध्यक्ष नरेन्द्र बन्जाडे, जनअधिकार मञ्चका प्रतिनिधि बिर्खु चौधरीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सदस्य सुशील पोख्रेलको सञ्चालनबाट अघि बढेको थियो ।
