काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रादेशिक संरचनालाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ मान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति स्वागत गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजमोले प्रदेश संरचनाबारे संविधानमै उल्लेख भएकोले संविधान संशोधन गरी प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइ कायम गर्न मागसमेत गरेको छ ।
उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले पैशित गर्नुभएको विज्ञतिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सकारात्कम रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले संघीयताको खारेजीका र प्रदेश संरचनालाई प्रशासनिक इकाइ बनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेको स्मरण गराउँदै सो प्रस्ताव पास गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ नेकपाको कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादपछि ‘प्रदेश संरचना केन्द्रका प्रशासनिक इकाइ भएको स्पष्ट पार्दै केन्द्रको अनुमति बिना कुनै कदम नचाल्न’ निर्देशन दिनुभएको थियो ।
यस्तो छ, वक्तव्य
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रदेशहरु संघका प्रशासनिक इकाइ हुन् भन्ने अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यम मार्फत् सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । उनको अभिव्यक्ति बारे कतिपय विवादहरु पनि आएका छन् । त्यसबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनाहरुको विरोध गर्दै आएको छ । पार्टीले प्रदेशहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रदेशहरु खारेज गर्नुपर्ने प्रावधानसहित २०७७ जेठ २१ गते संसद सचिवालयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको कुरा सर्वविदितै छ ।
२. हामीले प्रदेशको अहिलेको संरचनालाई पूरै विरोध गर्दछौं । प्रदेशहरुलाई प्रशासनिक इकाइको रुपमा राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुलाई प्रशासनिक इकाईका रुपमा व्याख्या गरेर अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई हामीले स्वागत गर्दछौं ।
३.संविधानमा संघीय संरचनाको रुपमा प्रदेशहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले व्यक्तिगत रुपमा प्रशासकीय इकाइ बताउँदैमा प्रदेशहरुको संरचनामा परिवर्तन हुँदैन । त्यसका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रदेशसहित संघीयताको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नको संविधानको संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकतामा पुनःजोड दिन चाहन्छौं ।’
