काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधानमा देशको नाम ‘नेपाल’ मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा विशेषण जोडनुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । मुलुकको साशन प्रणालीलाई देशको नाममा जोडने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘मुलुकको साशन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्न हुन्छ की हुँदैन । हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । गर्नपनि सकिन्छ कतिपय मुलुकले गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौं भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन । तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारीक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने यतिमात्रै विषय नेपाल सरकारको निर्णयको सार यत्ति मात्रै हो ।’

मुलुकले स्थापित गरेको साशन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भने कुरासँग बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो साशन प्रणाली ल्याउने मुलुकले स्थापित गरेको साशन प्रणालीलाई बदल्ने की कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन । यसलाई जवरजस्ति जोडने गल्ति नगरौं । त्यो गर्न जरुरी छैन । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर सोच राखेका हुन्थ्यौं भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौं नी हामीले । यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौं । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौं । नेपालको झण्डा लोख्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झण्डा लेखेनौं, नेपाल सरकार लेख्यौं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौं । अर्थात नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति प्रक्रियाका विस्त्रित शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदा सम्मको १०/११ वर्षको आवधिमा कहिल्यैपनि त्यसमा कुनै प्रश्न उठेन् ।’

त्यसैले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको विषयमा नेपालको नामको पछाडी विशेषण जोड्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘आजको छलफल नेपाललाई के भन्ने ? त्यसमा विशेषण राख्ने की नराख्ने ? विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन ।’

प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोडन पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यसंरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरुले असहमति जनाएका थिए । संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ सर्वसम्मत रुपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरुको भनाई थियो । सांसदहरु लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी गुरुङले कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सांसद विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले समितिको निर्णप्रति असहमति राख्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राखेका थिए ।