काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढीगण्डकी आयोजनामा नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन खाएको आरोप लगाएपछि अहिले ती दलमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले केही दिनअघि गोरखा पुगेर ओली, प्रचण्ड र देउवाले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाबाट नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन खाएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउनुभएको थियो । सस्तो र सहल मानिएको बूढीगण्डकी आयोजना यी दुई दलका नेताहरुको कमिसनको चक्करमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ ।

नेकपाका नेता भीम रावलले डा. भट्टराईलाई त्यससम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक गरी अख्तियारमा बुझाउन आग्रह गर्नुभएको छ । यदी त्यसो नगरिए भट्टराई नै गैर जिम्मेवार ठहरिने रावलको धारणा छ ।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा रावलले लेख्नुभएको छ, ‘डा. बाबुराम भट्टराईले देशका तीन प्रमुख नेताहरूले रू. नौ अर्ब खाएको प्रमाण आफूसँग भएको सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएपछि उहाँलाई प्रमाण सार्वजनिक गर्दै अख्तियारमा बुझाउन मैले असोज १० गते एबीसी टीभी मार्फत आग्रह गरेको थिएँ । त्यसो गरियो कि गरिएन ? गरिएन भने उहाँ गैरजिम्मेवार ठहरिनु हुनेछ ।’

नेपाली कांग्रेसले पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा सभापति देउवासमेतको संलग्नता रहेकोे डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे प्रमाण पेश डा. भट्टराईलाई चुनौति दिनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

‘देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ’ प्रवक्ता शर्माको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुठ र अर्थहिन आरोपले।’

कांग्रेसले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पार्दै बर्तमान सरकार बनेपछि एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रुपले कडा विरोध गर्दै आएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा यसबारे कांग्रेसले २०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बुढिगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा सरकारले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको थियो । यति ठुलो आयोजना विना प्रतिष्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

कूल २ खर्ब ७० अर्ब लागतको भनिएको सो आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर तोकिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उक्त कर लिने निर्णय गरिएको हो । यसबाट अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । तर आयोजना जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै लागत बढ्ने देखिन्छ ।