काठमाडौँ । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) को मिति नजिकिँदै गर्दा तयारी पनि तीव्र बनाइएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्थितिपत्रको अन्तिम चरणसँगै सरोकारवाला निकायबिचको छलफललाई तीव्र बनाएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउने गरी आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘दसैँको समयमा पनि हामी खाली नबसी नेपालको स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ । कसरी नेपालको स्थितिपत्रलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ’ उनले भने– ‘हामीले अहिले आन्तरिक तयारीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । नेपालको स्थितिपत्र अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ’
सहसचिव डा. ढकालका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक तयारी र प्रक्रियाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबाट सुझाव आइरहेको छ ।
डा. ढकालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बिपद्पछि नेपालका जलवायुजन्य जोखिम र प्राथमिकताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप ध्यान पाएको बताए । उक्त विषयबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई कोप–३१ मा नेपालको पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयोग गरिने उनको भनाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख निर्देशक डा. मनिषराजले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने सुझाव दिए । सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक पहललाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु जोखिमलाई अनुकूलन तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ’ निर्देशक डा. पाण्डेले भने– ‘हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न बिपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी हुन नसकेको भन्दै आगामी कोपमा धनी मुलुकलाई जलवायुमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ । जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पर्याप्त छैन ।
जलवायुजन्य घटनाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसप्रति पर्याप्त जवाफदेही हुन सकेको छैन’ उनले भने ।
यसपटकको कोपमा सहभागितालाई रसुवाबाढी र जलवायुजन्य जोखिमको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने जलवायुविद् मञ्जित ढकालले बताए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त भइरहेको सहयोग, सद्भाव र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई कायम राख्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर विपद्बाट पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘नेपालले आफूले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै विकसित मुलुकलाई उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ’ उनले भने– ‘जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेकाले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’
