विशाखापटनम,२५ असोज । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलले निर्माण गर्न लागेको १५ अर्ब डलरको विशाल कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डाटा सेन्टरविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाको विरोध बढेको छ । उनीहरूले परियोजनाले पानी र बिजुलीको स्रोतमा चाप बढाउनुका साथै वातावरणमा क्षति पुर्याउने र अपेक्षाकृत कम रोजगारी सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विशाखापटनममा निर्माण हुने उक्त डाटा सेन्टरका लागि जङ्गल र खेतीयोग्य जमिन खाली गर्न थालिएको छ । अमेरिकाबाहिर गुगलको सबैभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर बन्ने यो परियोजनालाई भारतले आफ्नो प्रविधि क्षेत्र विस्तार गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनाको प्रमुख हिस्साका रूपमा अघि बढाएको छ ।
स्थानीय किसान चन्दाला सदाम्माले आफ्ना आँप र काजुका रूख रहेका ठाउँमा अहिले रातो माटो मात्र देख्दा दुःख लाग्ने बताउनुभयो । दुई एकड जमिनबापत ८२ हजार डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाए पनि जमिन गुमाउँदाको अनुभव तीतो रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“एउटा कम्पनी आयो र कुनै सम्मान नदेखाई हाम्रो जमिन लियो । हामीले त्यो स्वीकार ग¥यौँ,” ५० वर्षीया सदाम्माले भन्नुभयो ।
विशाखापटनम भारतलाई सिङ्गापुरसँग जोड्ने समुद्री इन्टरनेट केबलको प्रवेशबिन्दु भएकाले डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि उपयुक्त मानिएको छ । गुगलका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रमुख अलेक्जेन्डर स्मिथले यसमा गरिएको लगानी दशकौँ लामो प्रतिबद्धता भएको बताउँदै स्थानीय समुदायको हितलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाउनुभएको छ ।
आन्ध्र प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त परियोजनाबाट प्रभावित परिवारका लागि नयाँ आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण भइरहेको जनाएको छ ।
पानी र रोजगारीमा चिन्ता
विश्वभर सरकार र प्रविधि कम्पनीहरूले एआई प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक डाटा सेन्टरमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । तर, यस्ता केन्द्रले वातावरण र स्थानीय स्रोतसाधनमा पार्ने प्रभावलाई लिएर विभिन्न देशमा विरोध भइरहेको छ ।
आन्ध्र प्रदेशका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन सार्वजनिक नभएसम्म राज्यमा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण रोक्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय अभियान समूह मानवअधिकार मञ्चका गुट्टा रोहितले अमेरिकाजस्ता देशमा पनि यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न सकिने भन्दै भारतमै निर्माण गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
गुगलले भारतस्थित केन्द्रमा पानीको सट्टा उन्नत हावा–शीतलन प्रविधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ । राज्य सरकारले बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न एक दशमलव दुई गिगावाट क्षमताका छ आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
यद्यपि, स्थानीय बासिन्दा पानीको उपलब्धताप्रति चिन्तित छन् । पसल सञ्चालक गुब्बाला रामनम्माले विशाखापटनमका बासिन्दा पहिले नै पानीको अभावसँग जुधिरहेको बताउनुभयो ।
गुगलका अनुसार डाटा सेन्टरले वार्षिक ६८ करोड ८० लाख डलर बराबरको स्थानीय आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नेछ । निर्माणका क्रममा करिब चार हजार २०० रोजगारीमा सहयोग पुग्ने र सन् २०२८ मा सञ्चालनमा आएपछि सयौँ प्राविधिक रोजगारी सिर्जना हुने कम्पनीको अपेक्षा छ । राज्य सरकारले भने परियोजनाबाट एक लाख ८८ हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको छ ।
रोहितले यस्ता पुँजीप्रधान उद्योगबाट स्थानीयले पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने श्रमप्रधान उद्योगमा लगानी आवश्यक छ ।
यसैबीच, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, ब्रुकफिल्ड र डिजिटल रियालिटीको संयुक्त उपक्रमले पनि विशाखापटनममा अर्को एआई डाटा सेन्टर निर्माणका लागि ११ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । सहरको विकास योजना सार्वजनिक भएयता जग्गाको मूल्य ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीले बताएका छन् ।
भारतमा विश्वको कुल डिजिटल डाटाको करिब २० प्रतिशत उत्पादन हुने भए पनि विश्वको कुल डाटा सेन्टर क्षमताको करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसैले सरकारले कर छुटलगायत सुविधा दिएर ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।
विशाखापटनमका वातावरण अभियन्ता ईएएस शर्माले डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक पानीको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न माग गरेका छन् । “पानीको अभावका कारण कैयौँ सभ्यता लोप भएका छन्,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
