काठमाडौँ । गत असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितको पैदल ‘न्याय मार्च’ सोमबार पाँचौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ ।
सयौँको सङ्ख्यामा रहेका मिटरब्याज पीडित हरेक दिन करिब २० देखि २६ किलोमिटरसम्म हिँडिरहेका छन् ।
पीडितहरूले हातमा ‘चुपचाप तमसुक फाड’ र ‘अधिकार माग्न काठमाडौँ जानुपर्दैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म यो यात्रा काठमाडौँ नपुगी नरोकिने आयोजकले बताएका छन् ।
पीडितहरू एघारौँ दिनसम्म काठमाडौँ आइपुग्ने बताइरहेका छन् ।
के छन् मागहरू ?
मिटरब्याज पीडितको पहिलो माग फर्जी लिखत खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ । उनीहरूले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास, फर्जी चेक आदि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
दोस्रो मागको रूपमा मिटरब्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको छ । त्यसका लागि राजनीतिक घोषणा गरिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
तेस्रंो माग मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यससँगै साहुमहाजनले पीडित विरुद्ध दायर गरेका मुद्दा र पीडित विरुद्धको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्ने, फैसला भएका मुद्दा पुनरवलोकन गर्ने र फर्जी लिखतका आधारमा पक्राउ परेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । एवम् प्रकारले पीडितलाई न्याय दिन गृहमन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिगरानी एकाइ (मिटरब्याज विरुद्ध अभियान शाखा) गठन गरिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।
चौथो मागको रूपमा सुदखोरका सम्पत्ति खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख छ । अवैध प्रकारले जोडेका अकुत सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्ने, उजुरी तथा विवाद छानबिन गर्दा साहुले दिएको भनी दाबी गरिएको रकमको बैङ्क स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
पाँचौँ माग पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको छ । साहुमहाजनले असुल गरेका चलअचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने, उनीहरूलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, त्यस क्रममा अदालतमा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिने माग उनीहरूको छ ।
छैटौँ मागको रूपमा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गरिनुपर्ने रहेको छ । पीडितका लागि राहत एवम् सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
Advertisement
