जनकपुरधाम, असार ५ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालिका दुलही होइनन् ग्लोबल नेटवर्कको सहकार्यमा बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझका क्रममा ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम आयोगका माननीय सदस्य डा. लीली थापाको अध्यक्षतामा तथा मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय नागेन्द्र साहको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा हंसपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख दुर्गा देवी मण्डल, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवान तथा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा आयोगकी उपसचिव गीता कुमारी दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनी केवटले बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको औचित्य, उद्देश्य तथा आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। कार्यक्रमको सञ्चालन मानव अधिकार अधिकृत मधु सुनामले गर्नुभएको थियो।
परामर्श कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बालकल्याण अधिकारी, नेपाल प्रहरी, कानुन व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, किशोर–किशोरी सञ्जाल, बाल क्लब, विकास साझेदार संस्था, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले बालविवाहका कारण मानव अधिकार उपभोगमा पर्ने प्रभाव, यसको न्यूनीकरणका उपाय तथा नीति सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण राय, सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। धारणा सङ्कलन तथा छलफल सहजीकरण विज्ञ अनिता भट्टराईले गर्नुभएको थियो।
आयोगले जनाएको अनुसार प्रादेशिक परामर्शअघि कलैया उपमहानगरपालिका र सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिकामा लक्षित समूहसँग छलफल तथा प्रमुख सूचनादातासँग अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरी आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। ती निष्कर्षसमेत प्रादेशिक परामर्शमा समेटिएको आयोगले जनाएको छ।
बालविवाहको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी सङ्कलन गर्दै त्यसले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने तथा प्रभावकारी नीतिगत सिफारिस तयार पार्ने उद्देश्यले आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
