जनकपुरधाम । नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्।
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको बस्तीमा तीन घरमा मात्र शौचालय छ भने बाँकी परिवार खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साको किनारामा शौच गर्न बाध्य छन्। स्थानीयका अनुसार आर्थिक अभाव, जग्गाको कमी तथा सरकारी सहयोगको अपेक्षाका कारण शौचालय निर्माण हुन सकेको छैन।
खुला स्थानमा शौच गर्नुपर्दा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्। राति वा बिहान अँध्यारोमा खेततिर जानुपर्ने बाध्यता, सर्प तथा विषालु किराको जोखिम र असुरक्षाको समस्या रहेको स्थानीय बताउँछन्।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन्। शौचालय अभावका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको उनले बताए।
स्थानीयले सरसफाइ अभियानमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदाय आधारभूत सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्। पचहर्वा मुसहर बस्तीको अवस्थाले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
