काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने स्थिति (संशोधित अनुमान) हुँदाहुँदै पनि प्रदेशहरूले बजेटको आकार बढाएर महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएका छन्।
संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रायः सबै प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीको सेवा–सुविधा र तलब वृद्धिको घोषणा गरेका छन्।
खर्च कटौतीका कुरा गरे पनि बजेटमा नगद अनुदान र खुद्रे आयोजनाहरू समावेस छन्, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिन्छ।
प्रदेशगत बजेटको संक्षिप्त विवरण
कोशी प्रदेश (आकारः ४० अर्ब ४४ करोड)
चालु बजेट (३५ अर्ब ८८ करोड) भन्दा आकार १२.७४% बढाइएको।
स्मार्ट सीसीटीभी जडान, ’कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष (२०८३–२०८५)’ घोषणा, र कर्मचारीको तलब वृद्धि।
चालू– १३ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगत– २० अर्ब ७५ करोड।
मधेस प्रदेश (आकारः ४१ अर्ब १३ करोड)
चालु बजेट (४६ अर्ब ९८ करोड) बाट आकार घटाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास।
१ करोडभन्दा कमका टुक्रे आयोजना कटौती, ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियान, र नवप्रवर्तन मधेस फन्ड।
चालू– १४ अर्ब ६६ करोड, पुँजीगत– २६ अर्ब ४७ करोड।
बागमती प्रदेश (आकारः ६६ अर्ब ९३ करोड)
सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट (चालु बजेट ६७ अर्ब ४६ करोडबाट सामान्य घटाइएको)।
काठमाडौँमा मेट्रो रेल र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रंगशालाहरूलाई बजेट।
चालू– २२ अर्ब ९६ करोड, पुँजीगत– ४३ अर्ब ७१ करोड।
गण्डकी प्रदेश (आकारः ३२ अर्ब ९९ करोड)
चालु बजेट (३१ अर्ब ९७ करोड) भन्दा सामान्य वृद्धि।
कृषिमा ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान, धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास, र पोखरा–बुटवल द्रुत लोकमार्गको अध्ययन।
चालू– १२ अर्ब ७२ करोड, पुँजीगत– २० अर्ब २ करोड।
लुम्बिनी प्रदेश (आकारः ३७ अर्ब ३८ करोड)
चालु बजेट (३८ अर्ब ९१ करोड) भन्दा आकार सामान्य घटाइएको र संघीय शैलीमा बजेट प्रस्तुत।
उद्योग दर्ता र नवीकरण दस्तुरमा छुट, बालविवाहमुक्त पालिका अभियान (प्रतिपालिका १० लाख), र रामपुर–कपुरकोट सडक (२१ करोड)।
चालू– ११ अर्ब ११ करोड, पुँजीगत– २२ अर्ब ७१ करोड।
कर्णाली प्रदेश (आकारः ३५ अर्ब ३९ करोड)
चालु बजेट (३२ अर्ब ९९ करोड) को तुलनामा ७.२८% बजेट बढाइएको।
बजेट वक्तव्यमै साना आयोजना रोक्न नसकेकोमा आत्मालोचना, कर्णाली पर्यटन दशक, र करार कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता।
चालू– ८ अर्ब ६० करोड, पुँजीगत– २० अर्ब ७४ करोड।
सुदूरपश्चिम प्रदेश (आकारः ३७ अर्ब ७० करोड)
एमाले–कांग्रेस विवादका कारण असार १ गते मध्यराति मात्र बजेट सार्वजनिक। चालु बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड थियो।
आन्तरिक आय न्यून र संघीय अनुदानमा निर्भरता स्वीकार, प्रदेश लगानी विकास सम्मेलन, र प्राकृतिक खेतीको आधार वर्ष घोषणा।
आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ७२ करोड र बाँकी रकम संघीय अनुदान तथा नगद मौज्दात ।
