यद्यपि सहमतिका पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन। इरानले औपचारिक हस्ताक्षर नभएसम्म कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयनमा नल्याइने स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानका अनुसार सहमतिमा हस्ताक्षर आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा हुन सक्नेछ। विश्लेषकहरूले यस सहमतिले मध्यपूर्वमा हजारौँको ज्यान लिएको युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावित मार्ग खोल्न सक्ने बताएका छन्।

तर प्रारम्भिक सहमतिले सुरुदेखि नै विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाह र इजरायलबीच जारी तनावले वार्तालाई प्रभावित गर्ने जोखिम देखिएको छ। आइतबार इजरायलले बेरुतको दक्षिणी क्षेत्रमा आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय तनाव पुनः बढेको थियो।

सहमतिअन्तर्गत सबैभन्दा जटिल विषय इरानको उच्च समृद्ध युरेनियम भण्डार तथा आणविक कार्यक्रमको भविष्य रहेको छ। यी विषयमा समाधान खोज्न पक्षहरूलाई ६० दिनको समय दिइएको छ। सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा यस्ता विषय टुङ्ग्याउन वर्षौँ लागेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरेपछि तनाव क्रमशः बढ्दै गएको बताइएको छ।

ह्वाइट हाउसमा आफ्नो ८०औँ जन्मदिनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत युद्धविराम प्रयासलाई स्वागत गर्दै हर्मुज जलघाँटी खुलाउने तथा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने आदेश दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर उहाँले शुक्रबार औपचारिक हस्ताक्षर नभएसम्म जलघाँटी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घारिबाबादीले सरकारी टेलिभिजनमार्फत सहमतिको पुष्टि गर्दै हस्ताक्षरपछि मात्रै कार्यान्वयन सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कतारको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि यो समझदारी सम्भव भएको हो।

इजरायलले भने यस विषयमा तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा आफ्ना सैन्य कारबाही जारी राख्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ।

सहमतिप्रतिको आशावादले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तत्काल प्रभाव देखिएको छ। बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल चार डलरभन्दा बढीले घटेको छ भने एसियाली शेयर बजारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले सबै पक्षले लेबनानसहितका सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिनुभएको छ। तर इजरायलले यस विषयमा औपचारिक सहमति जनाएको छ वा छैन भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार आगामी ६० दिनभित्र इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत बाँकी विवादित विषयमा व्यापक वार्ता हुनेछ। आवश्यक परे समयसीमा थप लम्ब्याउन सकिने जनाइएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै युद्ध तत्काल अन्त्य हुने र अमेरिकी नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइने जनाएको छ।

वार्ताको संवेदनशीलताका कारण नाम नखुलाउने सर्तमा बोल्ने अधिकारीहरूका अनुसार १७ घण्टा लामो छलफलपछि कतारी मध्यस्थकर्ताहरू तेहरानबाट फर्किएका थिए। यस साताभित्र दोहामा पक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै प्राविधिक बैठक हुने तयारी गरिएको छ।

शुक्रबार हुने हस्ताक्षर समारोहमा इरानको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ह्वाइट हाउसले सहभागीहरूको सूची अन्तिम रूप दिइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँ स्वयं उपस्थित हुने सम्भावना रहेको तथा राष्ट्रपति ट्रम्प पनि समारोहमा सहभागी हुन सक्ने सङ्केत दिनुभएको छ।

यसैबीच अमेरिकाभित्रै सहमतिप्रति शङ्का व्यक्त हुन थालेको छ। रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले इरान र अमेरिकी वार्ता टोलीको व्याख्या फरक देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। न्युयोर्कका सांसद ग्रेगरी मीक्सले पनि इरानसँग हुने कुनै पनि सहमतिमाथि अमेरिकी कंग्रेसले निगरानी गर्ने बताउनुभएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सहमति सफल भए पनि विश्व ऊर्जा आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्न सक्छ। ढुवानी तथा बीमा कम्पनीहरूले दीर्घकालीन स्थायित्वको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। उता इरानसँग अझै पनि ठूलो मात्रामा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा उच्च समृद्ध युरेनियम रहेको बताइन्छ, जसले भविष्यमा पुनः तनाव बढ्न सक्ने चिन्ता कायम राखेको छ।

अमेरिकाले सहमतिअन्तर्गत इरानबाट समृद्ध युरेनियम हटाउन माग गरेको छ। रुसले उक्त सामग्री आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रस्ताव गरेको भए पनि इरानले आफ्नो युरेनियम भण्डार कायम राख्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यही विषय आगामी वार्ताको सबैभन्दा कठिन मुद्दा बन्ने अनुमान गरिएको छ।

शान्ति सहमतिपछि विश्वको प्रतिक्रिया

अमेरिका र इरानबीच शान्ति सहमति तथा सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने समझदारी सार्वजनिक भएपछि विश्व समुदायले त्यसलाई मध्यपूर्वमा स्थायित्व ल्याउने सम्भावित अवसरका रूपमा लिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि युरोप, खाडी क्षेत्र र एसिया–प्रशान्तका मुलुकहरूले सहमतिको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सहमतिलाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले संवाद र कूटनीतिक प्रयासलाई दीर्घकालीन शान्तिको आधार मान्दै सबै पक्षलाई सहमतिका प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले हर्मुज जलघाँटी तत्काल र बिना सर्त पुनः खोलिनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले फ्रान्स र बेलायत सहमतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै लेबनानमा राज्यको सार्वभौमिकता पुनःस्थापित गर्ने प्रयासलाई पनि समर्थन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, इरानको आणविक तथा ब्यालिस्टिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित चिन्ताको समाधान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले हर्मुज जलघाँटीमा सुरक्षित र स्वतन्त्र जलयातायात पुनःस्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले बेलायत समुद्री खानी हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै इरानले कहिल्यै आणविक हतियार विकास गर्नु नहुने बेलायतको पुरानो अडान पुनः दोहोर्‍याउनुभयो।

कतारको विदेश मन्त्रालयले क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थायित्व सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएका सबै कूटनीतिक प्रयासप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले वार्ता र मध्यस्थतामार्फत स्थायी समाधान खोज्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनले सहमतिमा औपचारिक हस्ताक्षर नहुँदासम्म सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले तनाव बढाउने अभिव्यक्ति, उक्साहटपूर्ण गतिविधि तथा सम्भावित अवरोधप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले हर्मुज जलघाँटी हुँदै सुरक्षित र स्वतन्त्र जलयातायात सुनिश्चित हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै, इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत बाँकी विवादित विषयमा पनि शीघ्र अन्तिम सहमति हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज तथा विदेशमन्त्री पेनी वोङले अमेरिका र इरान दुवैलाई निरन्तर संयम र रचनात्मक संवाद कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उहाँहरूले इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको समाधान अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।

न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस लक्सनले हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनमा आउनुले विश्व व्यापार मार्गलाई स्थिर बनाउने, इन्धन आपूर्ति सहज पार्ने तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

विश्व नेताहरूका प्रतिक्रियाले मध्यपूर्वमा युद्धको अन्त्य मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा क्षेत्रीय स्थायित्वप्रतिको साझा चासोलाई समेत स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ।