काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुनः विभाजित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित तीन न्यायाधीशको बहुमतले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा, विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्काल रोक्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेका हुन्। तर न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने ट्रेड युनियनको संवैधानिक तथा श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने फरक राय राखेका छन्।
बहुमतको निर्णयसँगै सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानुनी बाधा नरहेको भए पनि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो भने पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै लाग्नेछ।
उक्त मुद्दामा अध्यादेशको संवैधानिकता, श्रम अधिकार तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि विस्तृत बहस गरी अन्तिम निर्णय गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
