मुम्बई, २२ जेठ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण मुद्रास्फीति र भारतीय रुपैयाँमा थप दबाब पर्ने जोखिम देखिए पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार बेन्चमार्क रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै कायम राखेको जनाएको छ । यो दर वाणिज्यिक बैंकहरूले आरबीआईबाट ऋण लिँदा लागू हुने प्रमुख दर हो ।

पछिल्ला हप्ताहरूमा इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का लगायतका उदीयमान तथा सीमावर्ती अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रालाई स्थिर बनाउन र मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएका छन् । तर भारतले भने स्थिर नीति अपनाउँदै वर्तमान अवस्थामा दर नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

नयाँदिल्लीले इन्धन मूल्यवृद्धिको असर सीमित राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि मुद्रास्फीति अझै पनि आरबीआईको मध्यमकालीन चार प्रतिशत लक्ष्यभन्दा तल रहेको छ ।

विश्लेषकहरूले ब्याजदर बढ्ने अपेक्षा गरे पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले कमजोर मनसुन वर्षा र त्यसले खाद्य मूल्यमा पार्न सक्ने सम्भावित असरका कारण नीतिगत निर्णय अनिश्चित रहेको बताएका थिए ।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिले ऊर्जा मूल्य वृद्धि र विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोधका कारण आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको स्वीकार गरेको बताउनुभयो । तर उहाँका अनुसार घरेलु माग भने अझै लचिलो रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुद्रास्फीतिको जोखिम बढेको भए पनि मौद्रिक नीति समितिले थप स्पष्टताको पर्खाइ गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।”

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारत तथा कच्चा तेलको तेस्रो ठूलो आयातकर्ता राष्ट्रले आफ्नो तेल आवश्यकताको करिब आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत प्राप्त गर्छ । उक्त मार्ग फेब्रुअरी २८ मा मध्यपूर्व द्वन्द्व सुरु भएयता इरानद्वारा प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध भएको बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस अवस्थाले भारतलाई विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटप्रति अत्यन्त संवेदनशील अर्थतन्त्रमध्ये एक बनाएको छ । कच्चा तेल र मलको मूल्य वृद्धि हुँदा भारतको आयात खर्च बढेको छ, जसले चालु खाता घाटा १४ वर्षकै उच्च स्तरमा पुग्ने जोखिम बढाएको छ ।

यससँगै भारतीय रुपैयाँमा पनि दबाब परेको छ, जसको मूल्य यस वर्ष करिब ६ प्रतिशतले घटिसकेको छ र हाल ९७ रुपैयाँ प्रति अमेरिकी डलरको स्तर आसपास कारोबार भइरहेको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई ऐतिहासिक न्यून स्तरतर्फको जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।