काठमाडौँ । पाँच मजदुर सङ्गठनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्ति नयाँ ‘राष्ट्रद्रोह’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
२०८३ जेठ १९ गते संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले त्यसबापत् राजीनामा दिई जनतासँग माफी माग्न माग गरेका छन् ।
जेठ १७ गते ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर बताउँदै विज्ञप्तिमा सत्तारूढ रास्वपा र सरकारका विरुद्धसमेत आन्दोलनको तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिमा आव २०८३/८४ को बजेटबारे धारणा राख्दै त्यसलाई मध्यम वर्गको खोलमा मुट्ठीभर अरबपति र नोकरशाही वर्गको स्वार्थ र हितमा केन्द्रित नवउदारवादी बताएको छ ।
बजेटलाई श्रमिकविरोधी, जनविरोधी, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय आर्थिक नीति र राष्ट्रिय समृद्धि विरोध भएको बताउँदै त्यसको विकल्पमा कृषिको पुनर्जागरण, राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति, उत्पादन र स्वदेशमा नै रोजगारीको सुनिश्चिततामा जोड दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का महासचिव धनपति सापकोटा, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, अखिल नेपाल श्रमिक महासङ्घका अध्यक्ष विनोद थापा, वैज्ञानिक समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र सेराला र जनपक्षीय ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष कुमार घतानेको हस्ताक्षर रहेको छ ।