काठमाडौँ, २१ जेठ । आज निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९८२ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको यो दिवसको उद्देश्य युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र अधिकार उल्लङ्घनप्रति विश्वभर ध्यानाकर्षण गराउनु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न, विद्यालयमा अध्ययन गर्न, खेल्न वा अस्पतालमा उपचार गराउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । हत्या, शारीरिक क्षति, अपहरण, यौन हिंसा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण र मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधजस्ता गम्भीर घटनाबाट बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् ।
महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्ध भएका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेका छन् । प्रतिवेदनमा विश्वभर २२ हजार ४९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएका उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आठ हजार ५५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चार हजार ४३, सोमालियामा दुई हजार ५६८, नाइजेरियामा दुई हजार ४३६ र हैटीमा दुई हजार २६९ वटा अभिलेख गरिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैभन्दा धेरै गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ । सन् २०२४ मा मात्र ११ हजार ९६७ बालबालिका यसबाट प्रभावित भएका छन् । विस्फोटक पदार्थ, युद्धका अवशेष, बारुदी सुरुङ, अस्थायी विस्फोटक उपकरण तथा जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा गरिएका आक्रमणका कारण अधिकांश बालबालिका पीडित भएका छन् ।
सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा हजारौँ बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपहरण तथा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिने घटनामा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
बालबालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन् । सामाजिक कलङ्क, प्रतिशोधको डर तथा पर्याप्त सहयोग सेवाको अभावका कारण यस्ता घटना अझै कम मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
सन् २०२४ मा मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधसमेत चिन्ताजनक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन र सहायता कर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्दा बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणलगायत आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब दुई हजार आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । यस्ता घटनाले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप प्रभावित भएको तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उनीहरूको जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त विश्वसंस्थाले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्य गर्न द्वन्द्वका मूल कारण समाधान, दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित तथा बाल संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसैबीच, बालअधिकार अभियन्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रतिवेदनकी लेखक डा ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले थप प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
“बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन् । उनीहरूको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो”, उहाँले यस अवसरमा जारी गर्नुभएको सन्देशमा भन्नुभएको छ ।
