काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत डिजेलमा लाग्ने पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर हटाए पनि हरित कर प्रतिलिटर १ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसका कारण चैत २४ गतेपछि लागू भएको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा डिजेलको कर भार प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढेको छ।

भन्सार महसुलमा दिइएको ५० प्रतिशत छुट भने यथावत् राखिएको छ। चैत २४ गतेअघिको व्यवस्थामा भ्याटबाहेक प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ कर तथा दस्तुर लाग्ने गरेकोमा नयाँ व्यवस्थामा यो रकम २२ रुपैयाँ पुगेको छ।

डिजेललाई औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रको प्रमुख कच्चा पदार्थ मानिने भएकाले व्यवसायीहरूले बढ्दो लागतप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मूल्य समायोजनको माग गरेका छन्‌ ।