काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले आव २०८३/८४ को बजेटको मूल प्रवृत्ति वा स्वरूप देश र जनता विरोधी रहेको ठहर गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ १७ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

बजेटले संविधानमा उल्लिखित समाजवादोन्मुख नीतिलाई अस्वीकार गरेकाले सार्वजनिक स्वामित्व वा अथतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित नगरेको मसालको ठहर छ ।

पार्टीले भनेको छ– “बजेटको सम्पूर्ण चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यसले आमजनता होइन, दलाल पुँजीपति र विदेशी साम्राज्यवादको नै सेवा गर्ने नै देखिन्छ ।”

वक्तव्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, युवा र खेलकुदजस्ता क्षेत्रमा बजेट कटौति गरिएको उल्लेख गर्दै पार्टीले भूमि बैङ्कजस्तो अवधारणा स्वीकार गरिएको, व्यापार घाटा घटाउन ध्यान नदिएको, सहकारीपीडितलाई राज्यकोषबाट नै न्यून रकम दिइएको, सुकुम्वासी समस्याबारे ध्यान नदिएको र शिक्षा र स्वास्थ्यबारे ध्यान नदिएको उल्लेख छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“सरकारले २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यो बजेट नवउदारवादी, पुँजीवादी प्रकारको नै रहेको छ । त्यसकारण त्यो बजेट समाजवादोन्मुख संविधानको घोषित सिद्धान्तअनुरूप नभएको र त्यसअनुसार कुनै कार्यक्रम नआएको कुरा स्पष्ट छ ।

त्यो बजेटले देशको उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य समेतमा बजेट कटौती गरेको छ । त्यसकारण त्यसबाट देशको विकास वा रोजगारीमा मदत नपुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यो बजेटको सम्पूर्ण चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यसले आमजनता होइन, दलाल पुँजीपति र विदेशी साम्राज्यवादको नै सेवा गर्ने नै देखिन्छ । त्यसरी अब त्यो बजेटले उद्योग र कृषिको आधारभूत विकासमा मदत गर्नुभन्दा बढी लोकप्रियतावादी प्रकारको छ । त्यसले कैयौँ आकर्षक नारा दिएर जनतालाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ तर वास्तवमा समग्र रूपमा त्यो बजेट देश र जनताको हितमा नभएको कुरा नै देखिन्छ । सरकारको जुन प्रकारको चरित्र छ, त्यसअनुरूप नै त्यो बजेट आएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो बजेटलाई अस्वीकार गर्दछ र विरोध गर्दछ ।

संविधानमा समाजवादोन्मुख सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । त्यसअनुरूप त्यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्दथ्यो तर त्यसबारे बजेटमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । बजेटको त्यस प्रकारको नीति सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी रूपमा नै समाप्त गर्ने साम्राज्यवादी नीतिअनुरूप छ र त्यसरी प्रस्तुत बजेटले घोषित रूपले नै साम्राज्यवादको सेवा गरेको छ । त्यसले पहिलेदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका केही उद्योग वा विद्युत् प्रोजेक्टलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा नै राख्ने निर्णय गरेको छ तर त्यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय कम्पनी र खानीबाट सरकारको सेयर रकम घटाउने र निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनेसमेत काम गरेको छ । त्यसबाट सरकार वा बजेटको मूल दिशा के हो ? त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यही प्रकारले विदेशी पुँजीलाई पनि बढीभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयत्न गरिएको छ । त्यो वास्तवमा राष्ट्रिय उद्योगसित अन्तरघात हुने नीति नै हुनेछ ।

बजेटको अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा स्पष्ट थाहा हुन्छ कि पहिलेको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगमा बजेट घटाइएको छ । त्यसबाट सरकारको उद्देश्य देशको विकासप्रति नकारात्मक भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो नीतिबाट विदेशमा पलायन हुने नेपालीलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने होइन, उनीहरूलाई अरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेश पठाउने र त्यसरी रेमिटेन्सबाट बढी आय गर्ने नै सरकारको नीति रहेको कुरा स्पष्ट छ ।

सरकारले विद्युत्को अन्त:शुल्कबारे अपनाएको नीतिबाट पनि उपभोक्तालाई बढी मार नै पर्नेछ । सरकारले विद्युत् गाडीमाथि पनि बढी कर लगाएको छ । त्यसबाट हाम्रो देशमा अत्यधिक सम्भावना भएको विद्युत्को प्रयोगबाट नै गाडीको सञ्चालन गर्ने नीति अपनाउनुको सट्टा पेट्रोलको आयातलाई नै बढाएर लैजानेछ । त्यस प्रकारको नीतिले विदेशी पुँजीको नै बढी सेवा गर्नेछ ।

भूमि बैङ्कको प्रणालीद्वारा किसानलाई नै नोक्सान पुग्दछ । अन्य कयौँ देशमा पनि त्यो प्रणाली असफल भइसकेको छ र नेपालमा पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैले भूमि बैङ्कको व्यवस्था गलत छ र हामी त्यसको विरोध गर्दछौँ ।

हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयता वा त्यसको प्रदेश तहको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छौँ । हामीले प्रदेशलाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अरू अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने र त्यसको बजेटमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । त्यस प्रकारको नीतिले राष्ट्रिय हितलाई मदत गर्दछ । अहिलेको बजेटले स्थानीय तहको बजेटलाई घटाएर प्रदेश तहको बजेटलाई बढाउने निर्णय गरेको छ । बजेटको त्यस प्रकारको नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

अहिले पनि बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च प्रशासनिक कार्यमा नै हुन्छ । त्यो बाहेक ऋण र ब्याज तिर्न पनि बजेटको अत्यधिक ठुलो अंश खर्च हुन्छ । त्यसो भएपछि पुँजीगत खर्चको लागि अत्यन्त कम रकम रहनेछ । त्यसरी विकासका लागि छुट्याइएको रकमको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अंश भ्रष्टाचारमा अपव्यय हुन्छ र एउटा ठुलो अंश खर्च नै हुन्न । त्यसरी अहिलेको बजेटबाट देशको विकासमा आशाप्रद: प्रकारले मदत नपुग्ने कुरा निश्चित छ ।

देशमा राजस्वबाट जुन आम्दानी हुन्छ, त्यसबाट सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउनु पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण बजेटको एउटा ठुलो अंश आन्तरिक वा वैदेशिक ऋणबाट नै पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी देशमा ऋणको भार बढ्दै जानेछ र दीर्घकालीन रूपमा यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति नै पुग्न जान्छ । त्यो अवस्थामा सुधारका लागि बजेटले कुनै खास नीति वा योजना अगाडि ल्याएको छैन ।

देशको व्यापार लगातार घाटामा छ । उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि नगरीकन त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्न र अहिले बजेटले जुन प्रकारको नीति अगाडि सारेको छ । त्यसबाट उत्पादनमा वृद्धिको सम्भावना एकदम कम देखिन्छ र त्यसले गर्दा निर्यातम पनि कुनै खास वृद्धि हुने देखिन्न । त्यो अवस्थामा व्यापारमा घाटा अरू बढ्दै जाने नै सम्भावना बढी देखिन्छ ।

सहकारीपीडितका लागि पनि बजेटले कुनै खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यसले सरकारी कोषबाट नै सहकारीपीडितको केही रकम फिर्ता गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ तर जसले ठुलो पैमानामा सहकारी रकमको ठगी वा हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूको नै सत्तामा बोलबाला र ठुलो स्वर भएको हुनाले उनीहरूमाथि कडा र न्यायोचित कारबाहीको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

युवा र खेलकुदमा पहिलेका सरकारले पनि कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए । अहिलेको सरकारले पहिलेको बजेटमा पनि कटौती गर्ने काम गरेको छ । त्यसकारण युवा र खेलकुदप्रति पनि वर्तमान सरकारले नकारात्मक नै दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ ।

सुकुम्वासीको समस्या नेपालको एउटा अत्यन्त गम्भीर समस्या हो । सरकारले डोजर आतङ्कद्वारा उनीहरूलाई बसेको स्थानबाट हटाउने काम गर्‍यो तर उनीहरूको पुनर्वासका लागि सरकारले बजेटमा कुनै खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यसका साथै अव्यवस्थित बसोबास गरेका किसानलाई पनि उनीहरू लामो समयदेखि बस्दै आएका जग्गामा उनीहरूलाई तुरुन्तै लालपुर्जा दिएर उनीहरूको बसोबासलाई स्थायी रूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ । दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्नेबारे बजेटले केही उल्लेख अवश्य गरेको छ तर त्यो तुरुन्तै लागु गर्ने विषय हो र बजेटमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छैन ।

देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढ्दै गएको निजीकरण गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । स्वास्थ्य बिमाको नीति पनि एक प्रकारले अवरुद्धजस्तै भएको छ । त्यो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूरै नि:शुल्क गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसबारे बजेटले ध्यान दिन नसकेकोमा हामीले गम्भीर चिन्ता र क्षोभ प्रकट गर्दछौँ ।

अन्तमा बजेटको मूल प्रवृत्ति वा स्वरूप समग्र रूपमा देश र जनता विरोधी रहेको छ । त्यसले सरकारको राजनीतिक प्रकृतिमाथि पनि प्रकाश हाल्दछ । त्यसकारण सरकारका सबै गलत नीति र कार्यक्रमहो विरोध गर्न हाम्रो पार्टीले जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।”