काठमाडौँ, जेठ १६ । अखिल नेपाल युवक संघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा प्रस्तुत बजेटले महँगी, बेरोजगारी, युवा पलायन, कृषि संकट तथा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि पर्याप्त र प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारी द्वारा जारी वक्तव्यमा बजेटलाई विकास र सुधारमुखी भनेर प्रस्तुत गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ मुख्यतः ठूला व्यवसायी, उच्च आय भएका वर्ग तथा राज्य संयन्त्रमा केन्द्रीत हुने दाबी गरिएको छ । गरिब किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा तथा निम्न आय भएका जनताको जीवनस्तर सुधारमा बजेटले अपेक्षित राहत दिन नसकेको संघको भनाइ छ ।
वक्तव्यमा नेपालका हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेको, गाउँहरू खाली हुँदै गएको तथा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्नेक्रम बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्ने तथा युवा पलायन रोक्ने स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको संघको निष्कर्ष रहेको छ ।
संघले सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सुविधा वृद्धि गरिए पनि निजी क्षेत्रका श्रमिक, मजदुर र बेरोजगार युवाको अवस्था सुधार गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था बजेटमा समेटिन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । यसले आर्थिक असमानता झन् बढ्न सक्ने चिन्ता पनि वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, इन्टरनेट, यातायात तथा अन्य सेवामा लाग्ने कर तथा शुल्कको भार अन्ततः आम उपभोक्तामाथि पर्ने उल्लेख गर्दै संघले यसबाट जनताको दैनिक जीवनयापन थप महँगो हुन सक्ने जनाएको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने करको प्रभाव विद्यार्थी र अभिभावकमाथि शुल्क वृद्धिका रूपमा पर्न सक्ने चेतावनी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि किसानलाई आवश्यक मलबीउ, सिँचाइ, उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजार सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको संघको धारणा छ । कृषि र उद्योगको विकासबिना आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव नहुने संघले जनाएको छ ।
वक्तव्यमा वर्तमान बजेटले महँगी नियन्त्रण, बेरोजगारी न्यूनीकरण, युवा पलायन रोकथाम, कृषि विकास तथा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने, अत्यावश्यक सेवामा करको भार घटाउने, कृषि तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
संघले आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि तथा युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रस्तुत छ वक्तव्य :
“नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति अखिल नेपाल युवक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। देशमा महँगी, बेरोजगारी, युवा पलायन, कृषि संकट र उत्पादनमा गिरावट बढिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले यी समस्याको समाधान गर्ने स्पष्ट र प्रभावकारी योजना दिन सकेको छैन।
सरकारले बजेटलाई विकास र सुधारमुखी भने पनि यसको मुख्य लाभ ठूला व्यवसायी, उच्च आय भएका वर्ग र राज्य संयन्त्रलाई पुग्ने देखिन्छ। गरिब किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा तथा निम्न आय भएका जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्।
आज हजारौं युवा स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेश जान बाध्य छन्। गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् र खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएका छन्। तर बजेटमा युवा पलायन रोक्ने, राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम देखिँदैन। यसले युवालाई स्वदेशमा भविष्य देखाउन नसक्ने खतरा रहेको छ।
सरकारले कर्मचारीको तलब र सुविधा बढाएको छ तर निजी क्षेत्रका श्रमिक, मजदुर र बेरोजगार युवाको अवस्था सुधार गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छैन। यसले आर्थिक असमानता झन् बढाउने सम्भावना छ।
बजेटले करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, इन्टरनेट, यातायात तथा अन्य सेवामा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को भार अन्ततः आम जनताले नै व्यहोर्नुपर्छ। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने करको असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि शुल्क वृद्धि भएर पर्नेछ। यसले शिक्षा झन् महँगो बन्ने खतरा बढाएको छ।
त्यसैगरी विद्युत्, यातायात तथा उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने कर र शुल्कका कारण उत्पादन लागत बढ्नेछ। उत्पादन लागत बढ्दा वस्तुको मूल्य बढ्छ र त्यसको सीधा असर जनताको दैनिक जीवनमा पर्छ। सरकारले महँगी नियन्त्रणको कुरा गरे पनि बजेटका धेरै व्यवस्था महँगी बढाउने खालका देखिन्छन्।
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भए पनि किसानलाई उत्पादन बढाउन, मलबीउ सहज उपलब्ध गराउन, सिँचाइ विस्तार गर्न, कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न पर्याप्त कार्यक्रम देखिँदैन। कृषि र उद्योगको विकासबिना आयात घटाउन र निर्यात बढाउन सम्भव छैन।
अखिल नेपाल युवक संघको ठहर छ कि वर्तमान बजेटले महँगी नियन्त्रण, युवा पलायन रोकथाम, बेरोजगारी अन्त्य, कृषि विकास तथा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकेको छैन। यो बजेटले उत्पादनभन्दा उपभोग, श्रमभन्दा पूँजी र जनताको आवश्यकताभन्दा सीमित वर्गको हितलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
अतः अखिल नेपाल युवक संघ सरकारसँग महँगी नियन्त्रण गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन, विद्युत् तथा अत्यावश्यक सेवामा करको भार घटाउन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिन, आयात घटाई निर्यात बढाउने नीति लागू गर्न तथा स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दछ।
देशको आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर तथा देशभक्त जनसमुदायलाई एकताबद् ,सचेत हुन अखिल नेपाल युवक संघ हार्दिक आह्वान गर्दछ।”
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित
……………….
गणेश अधिकारी
अध्यक्ष
