सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आर्थिक पुनर्जागरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आधारपत्रका रूपमा प्रचार गरेको छ । कृषि, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना घोषणा गरिएका छन् । सतहमा हेर्दा बजेटले गरिब, किसान, श्रमिक तथा उत्पीडित समुदायका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेर आफूलाई नेपाली जनताको ठुलो भाग्यविधाता देखाउने कोसिस गरेको देखिन्छ तर यसको समग्र आर्थिक दिशा, स्रोत परिचालनको प्राथमिकता र संरचनागत चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा यो बजेट जनमुखीभन्दा बढी निजीकरण, उदारीकरण र पुँजीकेन्द्रित नीतिको निरन्तरतामा आधारित रहेको छ ।

कृषिक्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ । व्यावसायिक कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, कृषि तथा पशुबिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान, सिँचाइ विस्तार तथा किसानकेन्द्रित सेवा प्रणालीजस्ता कार्यक्रम सरकारको दृष्टिमा सकारात्मक पक्ष होलान् । कृषि उत्पादन बढाउने र किसानलाई केही राहत दिने दृष्टिले यी कार्यक्रमको महŒव छ तर नेपालको कृषि क्षेत्रको मूल समस्या भूमिको असमान स्वामित्व, भूमिसुधारको अभाव, उत्पादनको सुनिश्चित मूल्यको ग्यारेन्टी नहुनु तथा कृषि श्रमिकको अधिकारको कमजोर अवस्था हो । बजेटले यी आधारभूत प्रश्नलाई स्पर्श गरेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणविना किसानको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

श्रमिक वर्गका लागि पनि केही महŒवपूर्ण व्यवस्था गरिएका छन् । श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य आबद्धता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी तथा श्रम शोषणलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीतिले श्रमिक अधिकारलाई केही हदसम्म संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ तर रोजगारी सिर्जनाको सवालमा बजेट कमजोर देखिन्छ । देशमा लाखौँ युवा बेरोजगार छन् तर सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार, नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा श्रमिकमुखी औद्योगिकीकरणको स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छैन । श्रमिकको श्रमलाई सम्मान गर्ने कुरा गरिए पनि उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र आर्थिक शक्तिको पुनर्वितरणबारे बजेट मौन छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने निर्णय छ तर बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र जीवनयापनको खर्चलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अझै अपर्याप्त छन् । विपन्न वर्ग, श्रमिक परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक स्तरको राहत र संरक्षण विस्तार भएको देखिँदैन ।

बजेटको सबैभन्दा बहसयोग्य पक्ष भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिने नीति हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अलगअलग संरचनामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिने व्यवस्था, लगानी स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्थाले राज्यको भूमिकाभन्दा निजी क्षेत्रको प्रभाव विस्तार गर्ने सङ्केत गर्दछ ।

यससँगै नवउद्यम, निजी लगानी र विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने नीति बजेटको केन्द्रमा देखिन्छ । उत्पादनका साधनमाथि सार्वजनिक नियन्त्रण विस्तार गर्नेभन्दा बजारलाई थप खुला गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने प्रवृत्ति बजेटभरि देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी तथा विदेशी पुँजीको प्रभाव झन् बढ्ने सम्भावना रहेको प्रगतिशील वृत्तको विश्लेषण छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कार्यक्रमको मूल चरित्र सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणभन्दा व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीमा विस्तार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणभन्दा साझेदारी र लगानी परिचालनको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

समग्र रूपमा हेर्दा बजेटमा किसान, श्रमिक, दलित र गरिब वर्गलाई लक्षित केही राहतमुखी कार्यक्रम समावेश गरेको देखाइएता पनि कृषि अनुदान, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा सिप विकासका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइएको छ भन्ने आधार भने देखिँदैन । बजेटको मूल आर्थिक दिशा नै निजीकरण, उदारीकरण, लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रको विस्तारतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा यो बजेटले भूमिसुधार, सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वमा औद्योगिकीकरण, उत्पादनका साधनमाथि जनताको नियन्त्रण तथा श्रमिक–किसान वर्गलाई आर्थिक शक्तिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने कार्यक्रम छैन । त्यसैले यो बजेटलाई पूर्ण रूपमा गरिब, किसान र श्रमिक वर्गको पक्षमा रहेको बजेट भन्न सकिने अवस्था छैन । केही जनमुखी कार्यक्रम समेटिए पनि यसको समग्र चरित्र पुँजीवादी आर्थिक नीतिको निरन्तरता र दलाल–पुँजीमुखी संरचनाको संरक्षणतर्फ बढी उन्मुख रहेको देखिन्छ ।