काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले गणतन्त्र रक्षाका लागि आवाज उठाउन अपिल गरेको छ ।
अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ १५ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै अप्फाले यस्तो अपिल गरेको हो ।
२०६२–६३ सालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि किसान सञ्जाल बनाएर आन्दोलनमा होमिएको स्मरण गर्दै वक्तव्यमा बालेन्द्र सरकार गणतन्त्र विरुद्ध सक्रिय रहेको धारणा राखिएको छ ।
सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी विरुद्ध डोजर आतङ्क सञ्चालन गरेको तथा विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियनको खारेजी, प्रेसमाथिको अङ्कुशजस्ता सरकारको कदमसित जोड्दै अप्फाले गणतन्त्र विरोधी कदम विरुद्ध खबरदारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले किसान सञ्जाल बनाएर राजतन्त्रको विरुद्धमा उत्रिएको थियो । त्यो आन्दोलनबाट राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछिका सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूले गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सकेनन् बरु देशमा कुशासन, महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता बेथिती बढ्दै गयो । यस्तो कुशासन विरुद्धको जनअसन्तोषमाझ २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आवरणमा साम्राज्यवादी शक्ति र देशका गणतन्त्र विरोधी शक्तिले विध्वंस प्रायोजित गरे । त्यस क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत देशका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक/भौतिक सम्पदा आगो लगाएर ध्वस्त पारियो । त्यो आन्दोलनको नाममा संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर तिनै असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । सोही सरकारको नेतृत्वमा गत फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनावमार्फत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शासन चलिरहेको छ ।
बालेन्द्र सरकारले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर आतङ्क मच्याइरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले २०७२ सालको संविधान र कानुन मिचेर फासिवादी शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस क्रममा विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियनको खारेजी तथा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने गरिएको छ । यसरी गणतान्त्रिक अधिकारलाई समाप्त पारेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ । यी कदमको आडमा देशलाई कतिपय पुँजीवादी देशमा जस्तै निर्दलीय प्रणालीमा लैजाने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ । त्यसै क्रममा संविधान संशोधनको नाममा स्थानीय तहलाई पनि निर्दलीय बनाउने तयारी सुरु भएको छ । किसानका उत्पादन र वितरणलाई कर्पोरेट प्रणालीमा लैजाने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वदेश भित्राउने र युवा किसानलाई विदेश पलायन गराउने नीति अगाडि सारिरहेको छ ।
यसरी गणतान्त्रिक अधिकारलाई समाप्त पार्दै राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गराउने दिशामा वर्तमान सरकार अगाडि बढेको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले यसका विरुद्ध संयुक्त किसान आन्दोलन सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले गणतन्त्रको रक्षाका लागि आवाज उठाउन संयुक्त किसान आन्दोलन उठाउन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) अपिल गर्दछ ।
अन्तमा आज जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शुभकामनासमेत प्रकट गर्दछौँ ।”
