गण्डकी, १४ जेठ । पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोक, हङकङ बजार र बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहँदा यसको सबैभन्दा ठूलो असर श्रमजीवी तथा साना व्यवसायी वर्गमा परेको देखिएको छ । वर्षौँदेखि सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित मजदुर तथा भूमिहीन परिवार अहिले रोजीरोटी र बसोबास दुवै संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
हङकङ बजार क्षेत्र बुधबार अस्वाभाविक रूपमा सुनसान देखिन्थ्यो । व्यवसायीहरू सामान बोकेर हतारहतार सटर खाली गरिरहेका थिए । कतिपयले नयाँ ठाउँ खोजिरहेका थिए भने केहीले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महानगरले बिहीबारदेखि डोजर लगाएर अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरेपछि व्यवसायी आफैँले सटर खाली गर्न थालेका हुन् ।
सडक विस्तार र आधुनिक बसपार्क निर्माणलाई महानगरले दीर्घकालीन विकास योजनाका रूपमा अघि सारे पनि तत्काल यसको प्रत्यक्ष मार श्रमजीवी वर्गले खेपिरहेको छ । साना फेन्सी पसल, चिया नास्ता व्यवसाय, कपडा व्यापार, रिक्सा तथा यातायातसँग जोडिएका मजदुरहरूको आम्दानी अचानक प्रभावित भएको छ ।
वर्षौँदेखि हङकङ बजार क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी रामचन्द्र पोखरेलले आफूहरू भवन मालिक नभई भाडामा बस्ने श्रमजीवी व्यवसायी भएको बताउनुभयो । “हामीले नियमित भाडा तिरेर व्यवसाय गरेका हौँ, तर भवन हटाइएपछि विकल्पविहीन बनेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय व्यवसायीले ऋण लिएर पसल सञ्चालन गरेका थिए । अहिले अचानक सटर खाली गर्नुपर्दा उनीहरू थप आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णयले मजदुरी गर्ने श्रमिकसमेत प्रभावित भएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा पसलमा काम गर्ने कर्मचारी, भरिया, यातायात मजदुर तथा लोडिङ–अनलोडिङमा संलग्न कामदारको आयस्रोत तत्काल प्रभावित भएको छ । व्यापार बन्द भएपछि उनीहरूको रोजगारी स्वतः समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ ।
पोखरा बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियानले अझ ठूलो सामाजिक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । महानगरका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा करिब पाँच सयभन्दा बढी सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार बस्दै आएका छन् । यीमध्ये धेरै परिवार असंगठित श्रम बजारमा आश्रित छन् । निर्माण मजदुर, घरेलु श्रमिक, साना व्यापारी तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू बसोबास गुम्ने चिन्तामा छन् ।
महानगरले वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र संरचना हटाइने जनाएको भए पनि प्रभावित समुदायमा अन्योल र त्रास कायम छ । स्थानान्तरणका लागि समिति गठन गरिए पनि वैकल्पिक बसोबास, रोजगारीको निरन्तरता तथा बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र शहरी व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा श्रमजीवी वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त पुनर्वास योजना, सस्तो व्यापारिक स्थान, वैकल्पिक रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणबिना गरिने हटाउने अभियानले गरिबी र बेरोजगारी अझ बढाउन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
पोखरा महानगरले फिर्केखोला किनाराका संरचना हटाउने अभियानसमेत सुरु गरिसकेको छ । यसले थप श्रमिक तथा निम्न आय भएका परिवार प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । विकास र व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको अभियानले दीर्घकालीन शहरी सुधारको आधार तयार पार्न सक्ला, तर तत्कालका लागि यसको भार सबैभन्दा बढी कमजोर आर्थिक अवस्थाका श्रमजीवी समुदायले बोक्नुपरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
