बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा सबैभन्दा पहिला संघीयता हटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुटवलमा आयोजना गरेको “गणतन्त्र र राष्ट्रियता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो ।

संविधानलाई “गतिशील दस्तावेज” को रूपमा व्याख्या गर्दै समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो, तर उहाँको मुख्य चिन्ता संघीय संरचनामाथि केन्द्रित थियो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमार्फत राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजमोको निष्कर्ष अनुसार संघीयताले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुदृढीकरण र राष्ट्रिय एकता दिन नसकेको दाबी गर्नु भयो । प्रशासनिक खर्च वृद्धि, राज्य संयन्त्रको बोझिलो संरचना र केन्द्र–प्रदेशबीचको अधिकार विवादलाई राजमोले संघीयताको असफलताको रुपमा लिएको केसीको भनाई थियो ।

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया ऐतिहासिक राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू भएको केसीले बताउनु भयो । यही सन्दर्भमा राजमोले संघीयताको पुनरावलोकन मात्र होइन, खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष केसीले जोड दिनुभयो ।

‘यो विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘किनकि संघीयता संविधानको आधारभूत संरचनामध्ये एक भएता पनि नेपालको परिवेशमा यो उपयुक्त छैन ।’

‘राजमोले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको विषय हो’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनको बहस विदेशी प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राजमोको कार्यक्रममा सहभागी कानुनविद् र सरोकारवालाहरूले भने संविधान संशोधनलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उच्च अदालत बार एसोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष गोविन्द मरासिनी र वरिष्ठ अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले संवैधानिक सर्वोच्चता, अधिकार–कर्तव्य सन्तुलन तथा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने संशोधनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधन केवल राजनीतिक दलहरूको शक्ति–सन्तुलनको विषय नभई दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वसँग जोडिएको संकेत गर्छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम केवल एउटा औपचारिक बहस नभई नेपालको संविधान, संघीयता र राष्ट्रिय पहिचानमाथि जारी वैचारिक संघर्षको प्रतिबिम्ब बनेको छ । संविधान संशोधनको बहस अब केवल प्राविधिक वा कानुनी विषयमा सीमित छैन, यो राज्यको संरचना, शासन प्रणाली, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यको दिशा तय गर्ने राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै अधिवक्ता पदम कार्की, उद्योग व्यापार संघका प्रकाश ढाकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका पुरुषोत्तम कँडेल, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका प्रेम सुवेदी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सरद ओली, लगायत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पशुपति भण्डारी, नेकपा एमालेका बाबुराम पन्थी, नेपाली काँग्रेसका गोविन्द खनालले आ–आफ्‌ना पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता इन्दिरा ज्ञावलीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा सहभागिहरूलाई कृष्णप्रसाद पोख्रेलले गर्नु मन्तव्यबाट स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन चेतनाथ आचार्यले गर्नुभएको थियो ।

संविधान संशोधनको बहस राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला राजमोले संघीयताको औचित्य, राष्ट्रियता र गणतन्त्रको संस्थागत अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्‌नो पुरानो राजनीतिक अडानलाई पुनः मुखर बनाएको हो ।