काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाका प्रतिवादीको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ ।

२०८३ जेठ ८ गते न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने तर अन्य मुद्दा अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरेको हो ।

यससँगै कास्कीबाट लामिछाने, छविलाल जोशी र गीतेन्द्रबाबु राई (जी.बी.) का सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटेको छ ।

आदेशमा सहकारीको बचत डुबेका जाहेरवालाको समेत माग निज विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मागदाबी नरहेको र संशोधनपछि पनि जाहेरवालाको मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने देखिएकोले मुद्दा संशोधन गरिदिएको उल्लेख छ ।

मुद्दा संशोधन नहुँदा र प्रतिवादी विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दा कायमै रहँदा मिलापत्र हुने तथा बिगो रकम सहज रुपमा पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने तर्क अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले उपर्युक्त दुई मुद्दा फिर्ताका लागि पाँच आधारमा टेकेको छ ।

अदालतको आदेशमा सबैभन्दा बढी जोड पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाको वचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको छ ।’

सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो । यो दफाले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यक देखिएमा अभियोगपत्रमा रहेका दाबी थपघट वा संशोधन गर्न अनुमति दिन्छ । अदालतले सरकारी पक्ष (वादी नेपाल सरकार) को यो मागलाई कानुनसम्मत मानेको छ ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार यसअघि नै प्रतिवादीमध्येका एक रवि लामिछानेको हकमा यस्तै प्रकृतिको संशोधन भई मुद्दा अगाडि बढिसकेको थियो । अदालतले अन्य प्रतिवादीहरू जी.बी. र छविको हकमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाउनु न्यायोचित हुने ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘अघिल्लो निर्णयमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र बोलिएकोमा अहिले सबै प्रतिवादीको हकमा त्रुटि सच्याई समान रूपमा अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अदालतले अभियोग लगाउने निकाय (सरकारी वकिल) ले नै अभियोग संशोधनको माग गरेको र यसमा कुनै दूराशय नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच मिलापत्र हुने वा बिगो रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो संशोधन आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।

आदेशको आशय हेर्दा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको कार्यविधि निकै जटिल र समय लिने खालको हुन्छ । यदि यी धारा कायमै राखिएमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच हुन सक्ने सम्भावित मिलापत्र वा बिगो भराउने प्रक्रियामा बाधा पुग्न सक्ने र यसले न्यायको मूल मर्मलाई नै पराजित गर्न सक्ने कुरालाई अदालतले विचार गरेको देखिन्छ ।