काठमाडौँ, ८ जेठ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र ठोस कार्ययोजनासहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सांसद मनरुपा शर्माले काठमाडौँका नदीकिनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीको बालबच्चा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिक राखिएको स्थानमा प्रभावकारी मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद रेणु चन्दले सुकुम्बासीको मानवअधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासी राखिएका होल्डिङ सेन्टरमा शुद्ध खानपानको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रियसभाको सदस्यहरू विगत छ महिनादेखि खाली रहेकामा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले कोशी सम्झौताअनुसार भारदहको पुल निर्माण गर्दा लिइएको जग्गाको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सहकारीपीडितले न्याय नपाएकामा तर्क गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हुम्लाको चङ्खेलीमा यही जेठ ४ गतेको अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको, पशु चौपायाको ज्यान गएका उल्लेख गर्दै स्थानीयवासीलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सहकारीपीडितलाई फिर्ता दिन लागेको रकम सरकारी ढुकुटीबाट लिन लागेको हो कि सहकारीमा बदमासी गरेकाहरूबाट उठाएर दिन लागेको हो भन्नेबारेमा सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुभयो । सांसद सावित्री मल्लले दैलेखको जलजलेमा ग्यास रहेकोसम्बन्धी विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको भए पनि दोस्रो चरणको काम ठप्प भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक’ पारित

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्राप्त उक्त विधेयक सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद गीता देवकोटा, सुरे कुमार आले मगर, रुक्मिणि कोइराला र विष्णु कमारी सापकोटाले भाग लिनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।

कर्णालीलाई विकासको गति दिन सांसदहरूको माग

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले युक्त भए पनि विकासको दृष्टिले अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

संविधानले समान विकासको परिकल्पना गरे पनि कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्योपचार पाउन नसकेको तथा बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको र सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेका यर्थाथता पेस गर्नुभयो ।

सो प्रदेशलाई दया नभई अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड दिनुभयो । सो प्रदेशले विद्यालय, शिक्षालय अनि सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार मागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव परेको एवं हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएको र बेमौसमी वर्षाले दैनिक जीवनमा समस्या सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि कमजोर वर्ग तथा समुदाय सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सम्झना देवकोटाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेमा गुनासो गर्नुभयो । सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण भइसकेको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्थानीय बजार सुनसान भएको र स्थानीयवासी दोधारमा रहेको यर्थाथता पेस गर्नुभयो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका विषयमा छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सोही घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले जनताका प्रतिनिधिहरूले सदनमा उठाएका कुराको जवाफ सरकारले दिर्नैपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासी समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सदनमा उठेका विषयको सम्बोधन गर्न माग

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयको सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाल सरकारले सदनमा उठाइएका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारले जनताको अपेक्षा र आशालाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सदन जनताको थलो भएकाले सरकारले उपस्थिति भई सम्बोधन गर्नु पहिलो दायित्व हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले नेपाल सरकारलाई सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयको सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले सरकारले विभिन्न आठ अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएपछि छलफलका गर्ने क्रममा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यही जेठ ७ गते छलफलको कार्यसूची रहेकामा सभाको बैठक स्थगित भएको विषयमा अध्यक्षसमक्ष प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले राउटे समुदायको परम्परा र संस्कृति बेचेर व्यक्ति विशेषले लाभ लिनु अमानवीय गतिविधि रहेको बताउनुभयो । सांसद राईले यही जेठ ५ गते मोरङको मिक्लाजुङ–३ स्थित नेसेलुङ पार्कमा लोपोन्मुख राउटे जाति विशेष मेला आयोजना गरी राउटे समुदायका १९ जना युवायुवतीलाई प्रदर्शन गरिनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।