लुम्बिनी, ८ जेठ । यति वेला विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुँदै गर्दा संघीयताको प्रभावकारितामाथि फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि आम नागरिकले भने संघीयताबाट अपेक्षित लाभ नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अझै केन्द्रकै अनुदानमा निर्भर छन् । सीमित स्रोत, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र दोहोरो संरचनाले विकासभन्दा बढी राज्यको खर्च बढाएको आलोचना हुन थालेको छ । प्रदेशसभा, मन्त्रालय, सरकारी सवारी, कर्मचारी संरचना र विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमै ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेषगरी बेरोजगारी, महँगी, कमजोर स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार अभावजस्ता समस्या जस्ताको तस्तै रहँदा संघीयताको नाममा नयाँ तह थपिए पनि जनताको दैनिक जीवनमा खास सुधार नआएको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष रोजगारी, कृषि, पर्यटन र उद्योग विकासका योजना घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा परिणाम देखिन नसकेको नागरिकको गुनासो छ ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीय संरचनामा स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट नहुँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व र अन्योल बढेको छ । कतिपय योजना दोहोरिने, बजेट छरिने र विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने समस्या पनि संघीयताको दुष्प्रभावका रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले डिजिटल शासन, वित्तीय अनुशासन र मितव्ययी खर्चको नीति लिएको दाबी गरे पनि विगतका अनुभवले जनतामा विश्वासको संकट बढाएको छ । “प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार बन्नुपर्ने थियो, तर अहिले धेरैका लागि यो थप बोझजस्तो भएको छ,” एक स्थानीय नागरिकले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकारी निकाय र प्रशासनिक खर्च बढे पनि उत्पादन, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नआउँदा संघीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
