काठमाडौं, जेठ ६ । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा गरिएको खर्च कटौती र राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीतिविरुद्ध थप दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

महासंघले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि संकट सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । महासंघले विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघका अनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म देशभरका तीनै तहका संरचनामार्फत हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियानमार्फत पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलाई समेत सहभागी गराइने बताइएको छ।

त्यसैगरी, जेठ ११ गते सोमबार महासंघको केन्द्रीय समितिले संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदका विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। प्रदेश र शाखा समितिहरूले पनि इमेल तथा हुलाकमार्फत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र पठाउने जनाइएको छ।

महासंघले जेठ १४ गते बिहीबार देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोधस्वरूप सम्पादकीय, समाचार वा उपयुक्त स्थानमा कालो पट्टी राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सोही दिन सञ्चारमाध्यमहरूले पनि कालो संकेतमार्फत विरोध जनाउने तयारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले एक साते दबाब अभियानबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिएको छ। यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिसकेको जनाएको छ।

महासंघले यसअघि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको, पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्‌ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेको तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत महासंघले संवाद र लबिङ गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रमाथि हुने विभेदकारी नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।