काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई संविधान विपरीत, गैरजिम्मेवार र समाजवाद उन्मुख दिशाबाट विचलित रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
पार्टीले २०८३ वैशाख ३० गते बुधबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादको सिद्धान्त, सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार, कृषि र उद्योगको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा केही नउल्लेख गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरा बताइएको छ, तर प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा त्यस विषयमा कुनै सङ्केतसम्म गरिएको छैन। त्यसकारण त्यो नीति र कार्यक्रम संविधानको परिकल्पनाभन्दा बेग्लै छ।”
सहकारी क्षेत्रको ‘मृत्युशैया’ र सरकारको मौनता
मसालले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र ठगीले यो क्षेत्र ‘मृत्युशैया’ मा पुगेको भन्दै सरकारले त्यसको समाधानका लागि कुनै ठोस योजना नल्याएको आरोप लगाएको छ। वक्तव्यअनुसार ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगरिकन सहकारी पीडितलाई नगण्य रकम दिने योजना मात्र ल्याइएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी पुँजीको प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने नीति नअपनाइएको, बरु ‘रणनीतिक साझेदारी’को नाममा विदेशी पुँजीलाई आमन्त्रित गरिएकाले दलाल पुँजीको प्रभुत्व बढ्ने पार्टीको ठहर छ।
कालापानी, भ्रष्टाचार र परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न
पार्टीले कालापानी क्षेत्रलाई केवल ‘सीमा विवाद’ मात्र नभई भारतीय कब्जाको रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने बताएको छ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे एक शब्द पनि नउल्लेख गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सुशासनको मुद्दामा पार्टीले सरकारलाई नै ‘बनावटी’ व्यवहारको आरोप लगाउँदै भनेको छ, “उनीहरूका नेताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ। संसदीय नियमावलीमा कुनै पनि दोषीलाई पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार इमानदार नरहेको प्रमाणित गर्छ।”
‘जेन्जी आन्दोलन’ को ब्याख्या र चेतावनी
पार्टीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई राजनीतिक नभई हिंसात्मक र तोडफोडको रूपमा पुनः परिभाषित गरेको छ। भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गरिएको दमन र त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने दुवै पक्षमा निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै सरकारमै “तोडफोड र आगजनीका जिम्मेवार तत्व” रहेको आरोप समेत लगाइएको छ।
वक्तव्यको निष्कर्षमा पार्टीले सरकारको नीति ‘पूर्ण रूपमा दलाल, साम्राज्यवादी र राष्ट्रविरोधी’ रहेको ठहर गर्दै यसले देशलाई गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।
मसालको बक्तब्यको पुर्ण तल प्रस्तुत छ :
“संसद्मा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ सालको नीति तथा कार्यक्रमबारे नेकपा (मसाल) को दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले सरकारको राजनीतिक चरित्र र दिशालाई बताउँछ । त्यसमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा सरकारको नीति नेपालको संविधानका विरुद्ध भएको र गैरजिम्मेवार भएको कुरा नै बुझिन्छ ।
सर्वप्रथम त्यो नीति र कार्यक्रममा लेखिएका कुरा गौण महत्त्वका छन् र त्यसमा जुन कुरा लेखिएका छैनन्, सर्वप्रथम त्यसप्रति नै हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको संविधानमा समाजवादोन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरा बताइएको छ । त्यो अवस्थामा सरकारका सबै नीति कार्यक्रम त्यही सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्दथ्यो तर प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा त्यस विषयमा कुनै कुराको सङ्केतसम्म गरिएको छैन । त्यसकारण त्यो नीति र कार्यक्रम संविधानको स्पिरिटभन्दा बेग्लै भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
देशलाई समाजवादोन्मुख दिशामा लैजानका लागि सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भने उद्योग र कृषिलाई पनि प्रगतिशील दृष्टिकोणले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यसबाट सरकारको नीति संविधानमा निर्धारित गरिएको सिद्धान्तप्रति कुनै रुचि नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको आर्थिक नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी हो तर आज देशमा सहकारी धेरै नै भताभुङ्ग भएर गएको छ । त्यसमा भएका आर्थिक अनियमितता वा ठगीका कारणले सहकारिता एक प्रकारले मृत्युको शैयामा पुगेको छ भने पनि फरक पर्ने छैन । वास्तवमा सहकारिताको क्षेत्रमा भएको अनियमितता र ठगीमाथि नियन्त्रण गरेर वा त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि न्यायोचित स्थिति र कडा कारबाही गरेर नै सहकारीलाई पुन: मजबुत धरातलमा स्थापित गर्नु सम्भव हुनेछ तर नीति र कार्यक्रममा त्यसबारे केही पनि भनिएको छैन ।
आज देश आर्थिक दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकारको सङ्कटको मुखमा उभिएको छ । उद्योग र कृषिको विकासद्वारा नै त्यस प्रकारको सङ्कटको मुखमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ । उद्योगको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी पुँजीको प्रतिस्पर्धाबाट बचाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर त्यो दिशामा नीति र कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको विपरीत रणनीतिक साझेदारीको नाममा ठुलो पैमानामा विदेशी पुँजीलाई आमन्त्रित गर्ने नीति अपनाइएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय उद्योगमाथि दलाल पुँजीको प्रभुत्व कायम हुनेछ ।
आज कृषि जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा त्यसको विकास सम्भव छैन । कृषिमाथि सामन्ती प्रभुत्व तथा शोषण र उत्पीडनलाई समाप्त गरेर तथा कृषिको आधुनिकीकरण गरेर नै त्यसको विकास हुन सक्छ । त्यसका लागि कृषिमा प्रगतिशील प्रकारको सुधारको आवश्यकता छ तर त्यसबारे पनि नीति र कार्यक्रममा केही बताइएको छैन । उद्योग र कृषिबारे सरकारले अपनाएको नीतिबाट ती दुवै क्षेत्रमा विकास हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।
बेरोजगारी आजको देशको गम्भीर राष्ट्रिय समस्या हो । देशमा रोजगारी नभएको हुनाले नै नेपालीको ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जानु परिरहेको छ तर रोजगारीको विकासका लागि पनि सरकारले कुनै ठोस नीति अपनाएको छैन । खास गरेर उद्योगबारे सरकारले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने नीति नअपनाएको हुनाले, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिने नीति अपनाइएकाले र कृषिको उत्पादनलाई अवरुद्ध गर्ने सामन्ती अवरोधलाई हटाउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम नल्याएका हुनाले ती दुवै क्षेत्रमा विकास अवरुद्ध हुने कुरा निश्चित छ । त्यो अवस्थामा देशमा रोजगारीको पनि सन्तोषजनक प्रकारले विकास हुन सक्ने छैन र श्रमशक्तिको विदेश पलायन रोकिने छैन ।
रेमिट्यान्स देशको राष्ट्रिय आयको एउटा प्रमुख स्रोत बनेको छ तर त्यो भरपर्दो वा स्थायी स्रोत होइन । अन्य देशमा आप्रवासीसम्बन्धी सरकारका नीतिमा हुने परिवर्तन, युद्धका स्थिति वा अन्य देशमा पनि बेरोजगारीको समस्या गम्भीर हुँदै जानुका साथै त्यहाँ नेपालीलाई रोजगारी मिल्ने सम्भावना कम हुँदै जानेछ । संसारका विभिन्न देशमा त्यस प्रकारको प्रक्रिया पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा अन्त्यमा काम लाग्ने आफ्नै देश हो । त्यसका लागि देशको द्रुत गतिले विकास हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर सरकारले जुन प्रकारका नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसबाट देशको त्यस प्रकारको विकास हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
नीति र कार्यक्रममा देखिएको एउटा सकारात्मक पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । पहिलेका सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा सङ्घीयतामा विशेष जोड दिइएको हुन्थ्यो तर अहिले प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा सङ्घीयतामा पहिलेजस्तो जोड दिइएको देखिन्न । त्यस प्रकारको नीतिबाट सङ्घीयतालाई वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर पार्न केही योगदान दियो भने त्यो सकारात्मक कुरा नै हुनेछ ।
सरकारले भ्रष्टाचारको निवारण र सुशासनमा निकै जोड दिने गरेको छ तर त्यसले त्यसअनुरूप नीति अपनाएको पाइँदैन । वास्तवमा आज भ्रष्टाचार उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनको तल्लो तहसम्म व्याप्त छ तर त्यसको निवारणको लागि नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन ।
नीति र कार्यक्रममा सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित पार्ने कुरा गरिएको छ तर व्यवहारमा त्यो कुरा पूरै बनावटी भएको कुरा स्वयम् सरकारको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ । उनीहरूका नेताका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ । उनीहरूले अदालतद्वारा त्यो मुद्दालाई फिर्ता लिनको लागि महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिइएको थियो । अहिले संसदीय नियमावलीमा फौजदारी कानुनमा जे कुरा लेखिएको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध छानबिन मुद्दा परेका व्यक्तिको संसदीय पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखिँदैछ । यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि त्यस प्रकारका सबै कारबाही कसलाई बचाउनको लागि गरिदैछ । त्यसबाट वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको निवारण, सुशासन वा कानुनको राज्यबारे इमानदार नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ट नीति ल्याउन सकेको छैन । युद्ध र शान्तिका समस्या अहिलेको विश्वका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हुन् । साम्राज्यवाद, खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादका कारणले नै विश्वमा युद्धको स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा त्यसबारे सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्दथ्यो तर त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
कालापानी क्षेत्रमा भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा गरेको विषयमा नीति र कार्यक्रममा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा खालि सामान्य सीमा विवादको रूपमा उल्लेख गरेर त्यसलाई कूटनैतिक वार्ताद्वारा समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने बताइएको छ तर कालापानीको समस्या खालि सीमा विवाद नभएर नेपालको भूमिमा भारतको कब्जाको प्रश्न हो । त्यसबारे सामान्य सीमा विवाद मात्र पर्याप्त छैन, त्यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे नीति र कार्यक्रममा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
भूमि बैङ्कको धारणा साम्राज्यवादी अवधारणा भएकाले त्यसको पूरै विरोध गरिनुपर्छ । सुकुम्बासीबारे सरकारले जुन प्रकारको नीति वा कार्यशैली अपनाएको छ, त्यो पूरै नै आपत्तिजनक छ । एकातिर सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासीका बिचमा अन्तर नगरीकन र सुकुम्वासीको पुनर्वासको व्यवस्था नगरीकन उनीहरूमाथि डोजर आतङ्क चलाउने जुन कार्य गरियो, त्यो गम्भीर रूपले आपत्तिजनक छ । त्यही प्रकारले अन्य चियाबगानमा वा अन्य ठाउँमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका किसानलाई पनि उनीहरूलाई लालपुर्जा दिएर व्यवस्थित पार्नुको सट्टा उनीहरूका घरमाथि पनि डोजर चलाउने जुन कार्य गरियो, त्यो पनि घोर अन्यायपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक व्यवस्था नगरीकन सुकुम्वासीमाथि कुनै जबर्जस्ती नगर्न र वार्ताको लागि आदेश दिइसकेपछि पनि कैयौँ ठाउँमा उनीहरूमाथि जबर्जस्ती गर्ने वा डोजर चलाउने काम भइरहेको छ ।
प्रवासी नेपालीलाई आफू बसेका देशबाट नै मतदान गर्न पाउनेबारे आवश्यक कानुन बनाउने र त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नेबारे नीति र कार्यक्रममा केही व्यवस्था गरिएको छैन ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई नीति र कार्यक्रममा राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध जेनजी युवाले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अवश्य पनि राजनीतिक आन्दोलन थियो तर त्यो दिन गैरजेनजी वा कथित जेनजीले उनीहरूको आन्दोलनलाई हिंसात्मक र तोडफोडको रूपमा अगाडि बढाउने काम गरे । त्यस प्रकारको कारबाहीलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्न सकिन्न । त्यसैले भदो २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गरिएको दमन र त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने तत्त्वहरू दुवैमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर उनीहरूलाई न्यायोचित दण्डसजाय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगजनी वा ध्वंसात्मक कार्यमा विभिन्न देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, जसमा कथित जेनजीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा थिए, को कुनै भूमिका थियो । त्यसलाई पनि कुनै अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलन भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारका गैरजेनजी अब ठुलो सङ्ख्यामा संसद् वा सरकारमा पनि पुगेका छन् । त्यसैले भदौ २४ गतेका घटनालाई पनि राजनीतिक संज्ञा दिने प्रयत्न गरिएको छ । कार्की आयोगले त्यो दिनका घटनाबारे कुनै पनि सिफारिस नगरेको भए पनि तिनीहरूबारे छानबिन गर्नुपर्ने कुरा औल्याएको छ । त्यसकारण भदौ २४ गतेका घटनाबारे पनि छानबिन गरेर त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाहीका लागि न्यायोचित दण्डसजाय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने वा भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगजनी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार तत्त्व सरकारमा पुगेको हुनाले उनीहरूले त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाही राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।
सहकारीको क्षेत्रमा भएको ठुलो पैमानाको आर्थिक अनियमितता र ठगीका कारणले त्यो क्षेत्र देशव्यापी रूपमा नै ध्वस्त भएको छ तर त्यसको समाधान वा त्यस प्रकारको अनियमितता ठगीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिबारे छानबिन र कारबाहीका लागि पनि नीति र कार्यक्रमले केही उल्लेख गरेको छैन । सहकारीपीडितको ठगीको रकम भुक्तानीको लागि सरकारले केही रकम छुट्याउन तथा सम्बन्धित व्यक्तिबाट केही पैसाअसुल गरेर सहकारीपीडितलाई केही रकम भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ । सहकारीपीडितको ठुलो पैमानामा जुन रकम ठगिएको छ, त्यसको पूर्तिका लागि त्यो रकम एकदमै नगण्य छ । त्यसबारे सरकारले कुनै ठोस योजना अपनाएको पाइँदैन ।
नीति र कार्यक्रममा ट्रेड युनियन समेतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारले नीतिगत रूपमा नै जोड दिएको छ । त्यसले सरकारको फासिवादी चरित्रलाई नै बताउँछ । सरकारको त्यस प्रकारको नीति आउने दिनमा सम्पूर्ण देशको लागि नै घातक हुने कुरा निश्चित छ ।
इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा पङ्क्तिमा सामेल गर्न अमेरिकाले नेपालमा संसद्द्वारा एमसिसी पारित गर्न लगाएको छ । यसलाई खारेज गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई खारेज गर्नेबारे आफ्नो नीति र कार्यक्रममा केही बताएको छैन । त्यसबाट वर्तमान सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई नै अनुसरण गर्नेबारे कुनै शङ्का रहँदैन ।
एनजिओ/आइएनजिओले नेपालमा ठुलो पैमानामा जुन रकम खर्च गर्छन्, त्यो पनि एकातिर नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध छ भने अर्कातिर त्यसले जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्दछ । त्यसकारण उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ तर त्यसबारे नीति कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
शिक्षाको निजीकरणलाई समाप्त गरेर शिक्षाको स्तरलाई उठाउनेबारे पनि सरकारले केही उल्लेख गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण बढ्दै गएको छ र ठुलो जनसमूह शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ । त्यही प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि व्यापारीकरण धेरै नै बढेर गएको छ र आम जनता स्वास्थ्यको सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई नि:शुल्क बनाउन सकिनेछ तर नीति र कार्यक्रमले त्यसबारे केही पनि योजना अगाडि ल्याएको छैन ।
पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे ग्रामीण पर्यटनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिनेछ । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका प्राचीन पुरातात्त्विक अवशेषलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्त्विक सहरको निर्माण गरिएमा त्यसले नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै धेरै माथि उठाउने कुरा निश्चित छ । नेपालका धार्मिक वा सांस्कृतिक संरचनालाई आधार बनाएर पनि पर्यटनको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
