काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे आफ्ना सुझाव निर्वाचन आयोगलाई पेश गरेको छ। पार्टीका महासचिव मनोज भट्टद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा विभिन्न विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको स्पष्ट परिभाषा समेटिनुपर्ने, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, मतदाता नामावलीमा नाम थपघट सम्बन्धी विषय अदालतमा चुनौती दिन नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने, सहकारी संस्थालाई हानी पुर्याउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समुदायसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
त्यस्तै, अग्रिम मतदानसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन, थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्न तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिइएको छ।
पत्रमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले यी सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको जनाएको छ।
प्रस्तुत छ राजमोको सुझाव :
“तहाँको कार्यालयबाट च.नं. ०८२/०८३–का.र.द. ५८५, मिति २०८३/०१/१५ को पत्र तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रति इमेलबाट प्राप्त भयो । उक्त विधेयक उपर पार्टीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निम्न सुझावहरू निर्वाचन आयोगलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
१. विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा विदेशस्थित मतदाताको परिभाषा पनि थप्नु पर्दछ । विदेशस्थित मतदाता भन्नाले सार्क राष्ट्रसहित विदेशस्थित नेपालीहरूलाई जनाउने छ भन्ने परिभाषा राखेर नै जानु पर्दछ ।
२. दफा २२ मा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा खुलाइएको छ । दफा २२ को उपदफा १ ले नामावलीमा नाम दर्ता नभएकाहरूको हकमा विवरण सङ्कलन गर्ने भनिएको छ । तर यो दफाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर विदेशमा रहेका मतदातालाई यो दफाले बाहेक गरेको हो कि ? भन्ने भान पर्दछ । त्यसैले नयाँ मतदाता र नेपालमा सङ्कलित मतदाताहरूको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर जानु पर्दछ । दफा २२ को उपदफा ३ मा नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया त्यस्तो नागरिकले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रमाण र अन्य व्यवस्थाका बारेमा कानुनमा तोकेर जानु पर्दछ ।
३. दफा २६ मा मतदाता नामावलीमा नाम भएको वा नभएको मतदाता नाम दर्ता अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरे नगरेको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ ।
४. दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) थप्नु पर्दछ ।
५. दफा ५७ मा विभिन्न पदका लागि उक्त पदको कार्यकाल सकिने अवधिलाई आधार बनाइ बार तोकेर निर्वाचन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । कानुनमा बार तोकेर जाने व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले विभिन्न तहका निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सम्बन्धी अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनेसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख गरेर जानु पर्दछ ।
६.दफा ६६ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) मा कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुन विपरीत आर्थिक हिनामिना गर्ने र सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिएको छ । यो व्यवस्था अपूर्ण छ । त्यसैले सहकारीका व्यवस्थापक, कर्मचारी र सहकारीलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तिलाईसमेत उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था थप्नु पर्दछ ।
७. दफा ६७ को उपदफा १ र २ लाई हटाउने ।
८. दफा ७३ को उपदफा ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समुदायको प्रावधान र समुदायसम्बन्धी स्पष्टिकरण हटाउने । उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई जेण्डर बेसमा कायम गरौँ ।
९. दफा ९९ मा भएको अग्रिम मतदानसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने ।
१०. दफा १२८ को उपदफा ४ मा भएको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने ।
११. दफा १३८ को धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था उपयुक्त नभएको र महङ्गो भएकोले धरौटीसम्बन्धी हालकै व्यवस्था कायम राख्ने ।
१२.दफा १७६ को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले बैंक खाता खोल्ने र त्यसबाट निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्ने कुरालाई म्याण्डेटरी बनाउनु पर्दछ । तर अन्य खाताबाट निर्वाचनको लागि खर्च गरेको देखिएमा पाँच लाख जरिवाना र खाताको रकम जफत गर्ने प्रावधान बढी नै दण्डात्मक प्रकारको भएकोले त्यसलाई हटाउनु पर्दछ ।
१३. दफा २०४ को विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो मुलुकको विदेशसम्बन्धी ऐनले सार्क राष्ट्र बाहेककालाई विदेशको परिभाषाभित्र राखेको छ । नेपालका लाखौँ लाख मतदाता भारतमा छन् । त्यसैले कानुनमा नै सार्क राष्ट्रसहित विदेशमा भएका नेपाली मतदातालाई मतदानको अधिकार हुने व्यवस्था स्पष्ट गरेर जानु पर्दछ ।
१४. निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा महिला तथा दलितलाई आरक्षण स्वरुप बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेर जानु पर्दछ ।”
धन्यवाद !
