आज सर्वोच्च अदालतका फरकफरक इजलासले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयका विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । ट्रेड युनियनमाथि रोक लगाउने विषयमा दुई जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका पनि विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नेसम्बन्धी एकल इजलासमा भने यो अवस्था थिएन । यद्यपि यी दुवै अन्तरिम फैसला हुन् । दुवै मामिलामा पक्षविपक्षलाई फरकफरक मितिमा आआफ्नो पक्ष राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । जे होस्, प्रथम दृष्टिमा नै अदालतले अन्तरिम फैसलाबाट सरकारको लोकतन्त्र विरोधी कदमलाई रोकिदिएको छ ।
भनिरहनु नपर्ला, विद्यार्थी सङ्गठनको अस्तित्वलाई निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थासमेतले स्वीकारेको थियो । २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कू गरिएपछिको केही वर्षमै तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले समेत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई आवश्यक ठानेको थियो । सोहीअनुरूप तिस वर्षे कालरात्रीमा समेत नियमित रूपमा स्ववियु चुनाव हुँदै आइरहेको थियो बरु २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत केही समयमा लागि स्ववियु निर्वाचनले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन तर पछिल्लो समयमा उमेरहद व्यवस्था लागु गरिएपछि स्ववियुको नियमित चुनाव हुन थालेको छ । त्यति मात्र होइन, विद्यार्थी सङ्गठनमा समेत उमेरहदको विषयले प्रवेश पाइरहेको अवस्था छ । फलस्वरूप गत दुई कार्यकाल स्ववियुको नियमित चुनाव भइरहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै कर्मचारी जगत्को ट्रेड युनियन अधिकार त विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त प्रावधान हो । भर्खरै देशैभरि मजदुर दिवस मनाइएको छ । त्यो मजदुर दिवस अमेरिकी मजदुरको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको अधिकार प्राप्त गरेको स्मरणमा मनाइने गरिएको हो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले खुकुलो ट्रेड युनियन अधिकार दिन सक्दैनथ्यो । २०४६ सालपछि भने ट्रेड युनियन अधिकारले संवैधानिक मान्यता पाइसकेको अवस्था छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १७ (२) (घ) ले सङ्घसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको छ भने धारा ३४ (३) ले भनेको छ– “प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।” संविधानमा समेत उल्लिखित यस खालको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने जुन प्रयास सरकारले गरेको थियो, त्यसमाथि न्यायालयले रोक लगाइदिएको छ ।
पक्कै पनि स्ववियु र ट्रेड युनियनमा समस्या छँदै छैनन् भनेर कसैले पनि दाबी गरिरहेको छैन । समस्या छन् तर त्यसको नाममा मौलिक हक तथा कर्तव्यलाई समाप्त गर्न सकिँदैन । यदि यस्तो गर्न थालियो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा हुनेछ । कल्पना गरौँ त, संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत रहेका ३३ ओटा हकलाई कुण्ठित गरियो भने के होला ? के यस्तो अवस्थामा कुनै देशमा लोकतन्त्र कायम रहला ? पक्कै पनि रहने छैन । त्यसैले मौलिक हक र कर्तव्यलाई समाप्त पार्ने होइन, कार्यान्वयनको दौरानमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्दछ । त्यसो नगरेर अंशमा देखा परेको समस्यालाई समाधान गर्र्नुको सट्टा पूर्णलाई नै नकार्ने हो भने लोकतन्त्र र संविधानको विरुद्ध जाने काम हुनेछ । बालेन्द्र सरकारले यतिखेर अध्यादेशमार्फत् यस्तै काम गरेको थियो, जसप्रति अदालतले ध्यान दिएको छ ।
सर्वप्रथम त शिक्षानीतिको पुनरवलोकन गरौँ । शिक्षालाई बेरोजगारको फौज उत्पन्न गर्ने कारखाना होइन, दक्ष, स्वरोजजार र व्यवसायमुखी जनशक्तिको उत्पादनस्थल बनाऔँ । त्यसपछि विद्यालयको व्यवस्थापन सुधारौँ, त्यसपछि विद्यालयका समस्या गम्भीर रूपमा रहने छैन ।
अर्कोतिर कर्मचारी क्षेत्रमा स्वनियमनको तरिका अपनाऔँ । सेवाप्रवाहलाई जबाफदेहिता, पुरस्कार र दण्डसँग जोडौँ, अपेक्षित सुधार अवस्था आउनेछ । त्यसो नगरेर टे«ड युनियन अधिकार समाप्त पार्ने कदम लोकतान्त्रिक अधिकारको विरुद्धमा थियो । त्यसलाई रोकेर न्यायालयले सही कदम उठाएको छ ।
युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक ३४, २०८३ वैशाख ३० गते बुधबार प्रकाशित सम्पादकीय
