काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको छ– ‘यो गणतन्त्र स्थापना भएपछिकै सबैभन्दा कमजोर र दिशाविहीन दस्तावेज हो ।
२०८३ वैशाख ३० गते राष्ट्रियसभा अधिवेशनमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद विश्वकर्माले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
सात बुँदामा लिखित मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसित कुनै दृष्टिकोण नभएको बताउनुभयो ।
मन्तव्यमा उहाँले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई समकक्षमा राखेकोमा विरोध गर्नुभयो छ भने आधुनिक कानुन निर्माणविना भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता सम्भव नहुने पनि बताउनुभयो ।
सांसद विश्वकर्माले आफ्नो मन्तव्यमा सरकारले सुशासन, रोजगारी, टे«ड युनियन अधिकार र विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको बारेमा पनि विषय उठान गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ, मन्तव्यको पूर्ण पाठ :
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
१. करिब करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार तर वार्षिक नीति र कार्यक्रम दिशाविहीन । सम्भवत: गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् गठन भएका सरकारमध्ये सबैभन्दा कमजोर र दिशाविहीन वार्षिक नीति र कार्यक्रम यही शक्तिशाली सरकारकै देखियो । यसलाई भन्दछन्, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ।
२. सरकारको नीति र कार्यक्रमले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ गतेको ध्वंस, आगलागी, तोडफोड, लुटपाट र हत्याजन्य कार्यलाई नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको हो भनेर भनेको छ । भदौ २४ गतेको ध्वंस आगलागी, तोडफोड, लुटपाट र हत्याजस्तो आपराधिक कार्यलाई आदर्शीकरण गरेर सरकारले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको अपमान गरेको छ । भदौ २३ गते र २४ गते एउटै होइनन् । त्यसलाई एउटै बनाउने सरकारी नीतिले भदौ २४ गतेको आपराधिक कार्यमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।
३. सरकारले कुरा गरिरहेको छ सुशासनको, सुशासनको नारा भजाएर चुनावमा बहुमत पनि ल्यायो । हाम्रो दलले पनि भ्रष्टाचारमुक्त शासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतामा जोड दिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति र कार्यक्रमले सुशासनको कुरा उठाएको छ तर सुशासनका लागि मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो ? प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण केन्द्र बनाएर मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ र ? भ्रष्टाचार बहुआयामिक प्रकारको भएको स्थितिमा सबैभन्दा पहिला पुरानो खालको टेबलमुनिबाट रिस्वत लिने जमानाको भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐनलाई परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यसबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन छ । किन ? भ्रष्टाचारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधन नगरी वा यसै कानुनलाई कायम राखेर सुशासनको आकाङ्क्षा पूरा होला र ?
४. सरकारको नीति र कार्यक्रममा न त सुशासनको कुनै स्पष्ट मार्गचित्र छ, न त रोजगारी सृजना गर्नेबारे कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम छ । त्यसरी सरकारको नीति र कार्यक्रम न त काग न त बकुल्लाको स्थितिमा छ । रोजगारी मुलुकमा सृजना गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारको छैन । त्यो स्थितिमा श्रमशक्ति निर्यातलाई नै सरकारले आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । श्रमशक्ति निर्यात गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले बिदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउनेछौ“ भन्ने चुनावी बाचा पनि स्टन्टबाजीमा परिणत हुने भयो ।
५. सुशासन र रोजगारीका बारेमा सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा कुनै ठोस योजना छैन । त्यसका साथै जनताको जनजीविकाको प्रश्न, राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा पनि सरकारको नीति र कार्यक्रम दिशाहीन छ । कालापानीमा भारतीय सैन्य शक्तिको उपस्थिति छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत रूपले सडक निर्माण गरिरहेको छ । चीनस“ग मिलेर व्यापार गरिरहेको छ । भारतीय तीर्थयात्रुलाई कैलाश मानसरोवर पठाउने मार्गको रूपमा हाम्रो भूमि प्रयोग गरिरहेको छ तर सरकारको नीति र कार्यक्रममा सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने भनेर सरकार तर्किन खोजिरहेको छ । भारतले नेपालको भूमि सैन्यशक्तिको बलमा कब्जा गरेको छ । त्यसलाई सीमा समस्या भन्नु नै गलत भाष्य निर्माण गर्नु हो । अझ नीति र कार्यक्रमजस्तो सरकारी दस्तावेजमा समेत गलत भाष्य निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारीलाई बल पुर्याउनु हो ।
६. गणतन्त्रले दिएको अधिकारप्रति सरकारको नीति र कार्यक्रम अनुदारवादी प्रकारको छ । ट्रेड युनियनको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको छ, जुन गलत छ ।
७. विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिने र त्यससम्बन्धी आवश्यक अन्य प्राविधिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिनुपर्दछ ।
