काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले आफ्नो नियन्त्रणमा न्यायपालिकालाई राख्न सरकारले चौथो रोलक्रमका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त ठहर गरेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख २६ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
एनसेल करछुट प्रकरणको उदाहरण दिँदै पार्टीले यस्ता अनुपयुक्त व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुको पछाडि सरकारले न्यायपालिकालाई नै नियन्त्रण गर्ने आसयले काम गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सो निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतसमेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने अवस्था उन्पन्न भएको मसालको बुझाइ छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“आज बसेको नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालय बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा छलफल गरेर त्यसलाई आपत्तिजनक ठहर्याएको छ । प्रधान न्यायाधीशको त्यो नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सरकारको नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले निर्देशित भएको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको ठहर छ ।
अहिले जुन व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ, उनी त्यो पदका लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् । एनसेलको मुद्दामा उनले करछुटसम्बन्धी जुन फैसला दिएका थिए, त्यसबाट सरकारको आयमा ठुलो नोक्सानी पुगेको थियो । त्यो फैसलाले उनको दृष्टिकोण न्यायपरक नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्थापित रोलक्रमलााई मिचेर उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ । उम्मेदवारको सूचीमा उनीभन्दा योग्य अरू कैयौँ न्यायाधीश थिए तर ती सबैलाई पन्छाएर उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुका पछाडि सरकारको आसय उनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नु नै हो । त्यसबाट सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने कुरा प्रष्ट भएको छ र त्यसरी न्यायपालिका कार्यपालिकाको अन्तर्गत हुने कुरामा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।”
