काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक संघले देशको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संगठनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका गतिविधिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि सम्बन्धी विषयमा सरकारले चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । तर केवल औपचारिक कूटनीतिक पहलले मात्र भूमि फिर्ता नआउने भन्दै राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

विज्ञप्तिमा चीन र भारतबीच नेपालको भूमिलाई असर पर्ने गतिविधि तथा नयाँ नक्सासम्बन्धी विषयमा सरकार स्पष्ट, दृढ र दूरदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न दुवै छिमेकी राष्ट्र जिम्मेवार हुनुपर्ने संघको धारणा छ ।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र केन्द्रीत गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर बनाउने खतरा बढाएको संघले जनाएको छ । राज्यलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ धकेल्ने जोखिम देखिएको भन्दै जनअधिकार कमजोर पार्ने, विरोधी आवाज दबाउने तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा डोजर चलाउने कार्यप्रति पनि संगठनले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन तथा गरिब नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठीबास लगाउने कार्य अमानवीय र अन्यायपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका विगतका शासक दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि नागरिकलाई वर्षौंदेखि बसोबास गराउँदै आएको अवस्थामा अचानक विस्थापन गर्नु समाधान नभएको संघको भनाइ छ । बेरोजगारी, महँगी र आर्थिक संकटले प्रभावित जनतालाई थप असुरक्षित बनाउने गरी घरटहरा भत्काउने कार्य रोक्न संगठनले माग गरेको छ ।

संघले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति, व्यवस्थित बसोबास योजना, सस्तो आवास कार्यक्रम तथा सम्मानजनक पुनःस्थापनाको नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत संगठनले सरकारसमक्ष विभिन्न मागसमेत अघि सारेको छ । जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता, वैकल्पिक व्यवस्था बिना डोजर चलाउने कार्य रोक्नुपर्ने, भूमाफियामाथि कानुनी कारबाही, वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोग गठन तथा संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।

त्यस्तै विद्यार्थी, श्रमिक, पत्रकार, ट्रेड युनियन तथा विभिन्न जनसमुदायमाथि भइरहेको दमनकारी गतिविधि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपप्रति पनि संगठनले आपत्ति जनाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा जनताको आवाजलाई सम्मान गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

अखिल नेपाल युवक संघले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान तथा न्याय र समानताको पक्षमा उभिने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।