काठमाडौँ । पाँच किसान सङ्गठनले सुकुम्बासीप्रति सरकारले शत्रुदेशको सेनासित जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
२०८३ वैशाख २५ गते शुक्रबार संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारप्रति यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
सुकुम्बासी बस्तीमा युद्धले आक्रान्त र ध्वस्त बनेको उजाड क्षेत्रजस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूले सरकारसित यस सम्बन्धमा जबाफ मागेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्याको सही र दीर्घकालीन समाधान नखोजी चिलबिल बनाउने कार्यलाई उनीहरूले अमानवीय र संविधान विपरीत रहेको बताए ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन र असुरक्षित किसानका पक्षमा उठ्न सबैलाई आह्वान गरिएको सो विज्ञप्तिमा महँगी, मलको अभाव र कालोबजारीसमेतको समस्यालाई लिएर बृहत् अन्तरक्रिया गरिने बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका संयोजक बलदेव चौधरी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष रामदुलार महतोको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“नेपाली जनतालाई सुशासन, शान्ति र सुरक्षित भविष्य दिने भन्दै चुनावका बेला ठुलो आश्वासन दिएर सत्तारूढ भएको झन्डै दुईतिहाई बहुमतप्राप्त रास्वपाको बालेन सरकारले सुकुम्बासी समस्याको सही र दीर्घकालीन समाधान नखोजी एकाएक उनीहरूमाथि दमन गर्ने, बिल्लीबाठ पार्ने चिलबिल तुल्याउने जुन काम गरेको छ । त्यो घोर अमानवीय र खुल्मखुल्ला संविधान विपरीत छ । हामी संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध ६ वामपन्थी घटकका किसान सङ्गठनहरू यस दमनकारी र अमानवीय फासिष्ट प्रवृत्तिको जोडदार विरोध गर्दछौँ ।
शान्तिपूर्ण र सहज तरिकाले सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासी छुट्याउन सकिने र निराकरण गर्न सकिने समस्यालाई शत्रु देशको सेनालाई जस्तो सुकुम्बासी बस्तीमा एकाएक डोजर लगाएर दमन गर्ने अनि छानबिनको नाटक गर्ने यस प्रकारको फासिवादी चरित्रले देशैभरि सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी किसानहरू अत्यन्तै असन्तुष्ट, त्रसित र आक्रोशित हुन पुगेका छन् । कुनै भरपर्दो र विश्वासलाग्दो वैकल्पिक व्यवस्था नगरी ठुलो सङ्ख्यामा तीनै अङ्गका सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरी सुकुम्बासी बस्तीलाई युद्धले आक्रान्त र ध्वस्त बनेको उजाड क्षेत्रजस्तो तुल्याउने गरी खनिन बालेन सरकार किन उद्यत भयो ? अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यस गम्भीर स्थितिमा हामी देश र जनताप्रति समर्पित निष्ठावान् सबै राजनीतिक शक्ति, वर्गीय तथा सामाजिक अभियन्ता, प्राध्यापक, शिक्षक, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, युवा, विद्यार्थी, महिला, दलित, जनजाति अल्पसङ्यक, सीमान्तकृत सबै समुदाय निरीह र उपेक्षित तुल्याइएको, किसान वर्ग खासगरी सुकुम्बासी, भूमिहीन र असुरक्षित किसानको समस्या समाधान गर्न एकजुट भएर खडा हुन र न्यायपूर्ण आवाज उठाउन जोडदार आह्वान गर्दछौँ । किसानलाई उठीबास गराउने र लखेट्ने यो ज्वलन्त समस्याका साथै चौतर्फी रूमपा आकाशिएको महँगी, मलको अभाव र कालाबजारीलगायतका समस्या तथा आम नेपाली किसानका ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्यासमेतलाई लिएर बृहत् अन्तरक्रियाका साथ संयुक्त सङ्घर्षमा उत्रन हामी बाध्य हुुने कुरा सार्वजनिक गर्दछौँ ।”
