काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको सहमतिविना लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गर्नु अनधिकृत हुने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोको सो अवधारणा व्यक्त भएको हो ।
लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्र भारतले कब्जा गर्नु र चीनले पनि सो भूभागलाई भारत देखाउनु दुवै गलत भएको बताउँदै राजमोले अहिले नेपालको सहमतिविना मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेकको प्रयोग गर्नु अनधिकृत हुने तर्क अगाडि सारेको छ ।
सरकारद्वारा भारत र चीनलाई लिपुलेक सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट पठाउनुलाई सकारात्मक बताउँदै राजमोले यस मामिलालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउनुपर्ने बताएको छ ।
फरक प्रसङ्गमा वक्तव्यमा छमध्ये तीन सदस्यले निर्णय गर्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसबाट देशमा फाशिष्ट शासन कायम हुने बताएको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियन खारेजी तथा प्रेसमाथिको अङ्कुश र सुकुम्बासीको दमनको विरोध गर्दै राजमोले त्यसका विरुद्धको आवाजप्रति आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताभित्र पर्दछ । त्यसैले भारतले नेपालको सहमतिविना नै तीर्थयात्रीलाई लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवर जान गरेको व्यवस्था गलत छ । नेपालको सहमतिविना भारतले तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर जान लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने निर्णयका विरुद्ध नेपाल सरकारले आफ्नो विरोध जनाउँदै चीन र भारत दुवै देशका सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ तर हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि कूटनीतिक स्तरमा त्यस प्रकारको प्रयत्न गरेर मात्र लिपुलेक वा कालापानीको समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले कालापानीको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको थियो । हामी अहिले पनि त्यो नीतिमा जोड दिन्छौँ ।
नेपाल र चीनबिच सन् १९६० को सीमानासम्बन्धी सम्झौताले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालमा पर्दछ भन्ने कुरा चीनलेसमेत स्वीकार गरेको छ । कालापानीसहितको भूभाग नेपालको भएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालको सहमतिविना चीन र भारत दुवैले मिलेर लिपुलेक नाका भएर चीन र भारतले द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनधिकृत छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा देखाएको छ । कालापानीको सवालमा भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन हुने गरी चीनले नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण नीतिको प्रदर्शन गरेको छ । चीनको त्यस प्रकारको अमैत्रीपूर्ण नीतिको पनि जोडदार प्रकारले विरोध गरिनुपर्दछ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई जारी गर्नुभएको छ । अध्यादेशमा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यले गरेकोे निर्णय बहुमतको निर्णय मानिने अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी व्यवस्था गरिएको छ, जुन गलत छ । त्यस प्रकारको प्रणालीबाट सरकारलाई मनोमानी प्रकारले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिनेछ । त्यस प्रकारको अध्यादेशलाई जारी गरेर बालेन सरकारले सुरुमा नै आफ्नो फासिस्ट चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । अध्यादेशले दिएको त्यस प्रकारको अधिकारबाट देश फासिस्ट दिशामा जानेछ । सरकारको उक्त कार्यको हाम्रो दलले कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ ।
सरकारले विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र प्रेस तथा सुकुम्बासीका विरुद्ध जुन दमनचक्र चलाइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध जनतामा असन्तोष र विरोध बढ्दै गइरहेको छ र त्यो विरोधले ठाउँठाउँमा सङ्घर्षको रूप पनि लिँदै गएको छ । सरकारका गलत नीतिका विरुद्धको सबै प्रकारका विरोध र सङ्घर्षलाई समर्थन गर्दै हाम्रो पार्टीले तिनीहरूसित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।”
