काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतिक नोट पठाउनु मात्रै पर्याप्त नभएर यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख २२ गते मङ्गलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

त्यस्तै लिपुलेक प्रकरणमा चीनको अमैत्रीपूर्ण व्यवहारको पनि वक्तव्यमा विरोध गरिएको छ ।

वक्तव्यमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसबाट देशमा फासिवादी शासन कायम हुने खतरातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्ने गरी आएको अध्यादेशले बहुमतीय प्रणाली विरुद्ध काम गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी वक्तव्यमा सरकारको ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने, प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने तथा पुन:स्थापनाविना नै सुकुम्बासीलाई हटाउने प्रकरणमा देखा परेको जनअसन्तोष र आन्दोलनप्रति पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“लिपुलेकसमेत कालापानीको भूमि नेपालको भएको दाबी गरेर सरकारले चीन र भारत दुवै देशका सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । त्यस सन्दर्भमा अहिले भारतले नेपालको सहमतिविना नै तीर्थयात्रीलाई लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवर जाने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसप्रति पनि नेपाल सरकारले आफ्नो विरोध जनाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ तर हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि कूटनीतिक स्तरमा त्यस प्रकारको प्रयत्न गरेर मात्र लिपुलेक वा कालापानीको समस्याको समाधान हुँदैन र त्यो क्षेत्र नेपालमा फिर्ता हुने छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो प्रश्नलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको थियो र अहिले पनि त्यसका लागि जोड दिन्छ ।

त्यही प्रकारले लिपुलेकसम्बन्धी सन्धिमा चीन पनि सामेल छ । त्यसकारण त्यो प्रश्नमा चीनका विरुद्ध पनि विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा चीन र भारत दुवैले मिलेर नेपालको भूमिबारे अनधिकृत प्रकारले सम्झौता गरेका छन् । त्यसका साथै चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाएर पनि नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण दृष्टिकोणको परिचय दिएको छ । चीनको त्यस प्रकारको अमैत्रीपूर्ण नीतिको पनि जोडदार प्रकारले विरोध गरिनुपर्दछ । उक्त विषयमा बालेन सरकारले कहाँसम्म दृढ नीति अपनाउनेछ ? त्यो कुरा आउने दिनमा नै प्रस्ट हुँदै जानेछ तर नेपालका सबै न्यायप्रेमी र देशभक्त जनताले उक्त विषयमा स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेको कार्यप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त विधेयकले संवैधानिक परिषद् खालि तीन जनाको मतले मात्र कुनै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, जो कुल सङ्ख्याको अल्पमत हो । त्यस प्रकारको प्रणालीबाट सरकारलाई मनोमानी प्रकारले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ । त्यसरी देशमा फासिस्ट शासन कायम गर्नलाई बाटो खुला गरिदिनेछ । त्यस प्रकारको अध्यादेशलाई जारी गरेर बालेन सरकारले सुरुमा नै आफ्नो फासिस्ट चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । अध्यादेशले दिएको त्यस प्रकारको अधिकारबाट देश फासिस्ट दिशामा जाने कुरामा कुनै शङ्का नरहने कुरा प्रस्ट छ र त्यो देशको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यसले सम्पूर्ण नेपाली जनताका अगाडि फासिवादी खतराका विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक कालदेखि नै सबै प्रकारका प्रतिगामी अधिनायकवादी वा फासिस्ट खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र तिनीहरूलाई पराजित पनि गर्ने गरेको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । अहिले पनि देशमा देखा परेको फासीवादी खतरालाई जनताले पराजित गर्नेछन् भन्ने कुरामाथि हामीलाई दृढ विश्वास छ ।

सरकारले विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र प्रेस तथा सुकुम्बासीका विरुद्ध जुन दमनचक्र चलाइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध जनतामा असन्तोष र विरोध बढ्दै गइरहेको छ र त्यो विरोधले ठाउँठाउँमा सङ्घर्षको रूप पनि लिँदै गएको छ । सरकारका गलत नीतिका विरुद्धको सबै प्रकारको विरोध र सङ्घर्षलाई समर्थन गर्दै हाम्रो पार्टीले तिनीहरूसित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।”